पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी या संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष, सचिव आणि इतर विश्वस्तांच्या वतीने बराच काळा कारभार झाला. त्यांची चौकशी करा, असे स्वयंप्रेरित (स्यु-मोटो) आदेश पुणे येथील धर्मादायसह आयुक्त सुधीर बुक्के यांनी दिले आहेत. दैनिक 'पुढारी'च्या मालिकेला आलेले हे मोठे यश आहे. उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर येथील संस्थेतील ज्येष्ठ पदाधिकारी आत्माराम मिश्रा यांनी पुणे येथे येऊन संस्थेच्या विश्वस्तांची चौकशी करा, अशी तक्रार धर्मादाय सहआयुक्तांच्या नावाने दिली होती. मात्र त्यांच्यावर दबाब आल्याने त्यांनी ही तक्रार मागे घेतली. मात्र तरीही सहआयुक्तांनी या प्रकरणाची स्यु-मोटो दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. हे आदेश या संपूर्ण प्रक?णाला कलाटणी देणारे आहेत.
स्वयंप्रेरणेने दिला आदेश…
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था अधिनियम,1950 च्या कलम 41(ड) अन्वये सर्व्हन्ट्स ऑफ इंडियाच्या विश्वस्थ मंडळाला बरखास्त करण्यासाठी ज्येष्ठ सदस्य आत्मानंद मिश्रा (मिर्झापूर,उत्तर प्रदेश) यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल होता. परंतु मिश्रा यांनी अचानक घुमजाव करत तो तक्रार अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तशी विनंती पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्तांकडे केली. एकदा विश्वस्त बरखास्तीची प्रक्रिया सुरु झाली तर ती नियमाप्रमाणे थांबविता येत नाही. त्यामुळे धर्मादाय सहआयुक्त सुधीर बुक्के यांनी (अर्ज क्रमांक 06/2023) मध्ये स्वयंप्रेरित (स्यु-मोटो) चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले. या संदर्भातील पुढील चौकशी ही पुणे येथील धर्मादाय उपायुक्त राहुल मामू यांच्याकडे वर्ग केली आहे.
देशमुख यांनीच फिरवले चक्र
सचिव मिलिंद देशमुख यांनी मुलगा चिन्मय देशमुख याला आजीवन सदस्य होता यावे म्हणून अध्यक्ष दामोदर साहू यांच्या मुलगा पात्रता नसताना सदस्य करण्याची अट घातली. साहू यांच्या मुलगा कट्टक येथे खाजगी नोकरी करीत होता, मात्र तो बेरोजगार झाला. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा लाभ घेऊन संविधानाच्या नियमाला उधळून लावले. बोंब होऊ नये म्हणून पी. के. द्विवेदी यांच्या नातवाला देशमुखांनी आजीवन सदस्य करण्यासाठी मुख्यालय सोडून उत्तराखंड येथे कोरम पूर्ण नसताना सदस्य घेण्यासाठी ठराव पास केला. यावर इतर विश्वस्त हरकत घेऊ लागले. म्हणून अमरीश तिवारी यांच्या मुलाला सदस्य करून घेऊ असे आमिष देऊन अमरीश तिवारी यांचे मत वळवून घेतले.
धर्मादाय आयुक्तांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था अधिनियम, 1950 या कायद्यान्वये सर्व सार्वजनिक व धर्मादाय संघटना, संस्था व न्यासांचे 'पालनकर्ते' म्हणून सर्वोतोपरी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. धर्मादाय आयुक्त म्हणजे 'दात व नखं नसलेला वाघ' ही चुकीची संकल्पना व धारणा काही मग्रूर विश्वस्थांमध्ये रुजायला सुरुवात झालेली होती. मात्र सर्वंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या प्रकरणामध्ये पुणे विभागाचे धर्मादाय सह-आयुक्त सुधीर बुक्के यांनी 30 जानेवारी 2024 रोजी केलेल्या आदेशामुळे अशा मग्रूर व घमेंडी विश्वस्तांना मोठी चपराक बसलेली आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना हा मोठा दिलासा आहे. पुढील प्रकिया सुद्धा कायद्याप्रमाणेच पार पाडली जाईल व दोषींवर रीतसर कारवाई केली जाईल, याची खात्री आम्हाला आहे. आम्ही न्यायाच्या बाजूने असाच लढा कायम ठेवत प्रविणकुमार राऊत यांच्या लढ्याला बळ देत राहू.
-अ‍ॅड. रवि वर्धे,पुणे.