चार दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 'भारतीय अर्थव्यवस्था एक अवलोकन' नावाचे टिपण प्रसिद्ध केले होते. त्यामध्ये येत्या तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरवर जाईल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करण्यात आला होता. गेल्या तीन वर्षांत भारताने 7 टक्क्यांहून अधिक गतीने आर्थिक विकास साध्य केला आणि 2024-25 मध्येही तो अधिक गतीने साधला जाईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांना उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पंतप्रधानांचा विकासाचा द़ृष्टिकोन अधोरेखित केला होता. विकसित भारताची इमारत युवा, महिला, शेतकरी आणि गरीब या चार स्तंभांच्या आधारावर उभी असेल, असे मत मुर्मू यांनी व्यक्त केले होते. जगभरात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गणना 'टॉप फाईव्ह'मध्ये होऊ लागली आहे. 'मेड इन इंडिया' हा आता ब्रँड बनला आहे. 'आत्मनिर्भर भारत'चे जगभर कौतुक होऊ लागले आहे.
भारतात डिजिटल क्रांती घडून आली आहे. ऑनलाईन अर्थव्यवहारांचे प्रमाण जगाच्या 46 टक्के असून, 'यूपीआय'च्या माध्यमातून कोट्यवधीचे आर्थिक व्यवहार होत आहेत. शिवाय, 25 कोटी जनतेला गरिबीतून मुक्त केल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प ठरणारे लेखानुदान गुरुवारी मांडण्यात आले. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून, या अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणांची उधळण होईल, तसेच प्राप्तिकरदात्यांना सवलतीही घोषित केल्या जातील, असे अंदाज व्यक्त केले जात होते. परंतु, प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नाही. लोकसभा निवडणुका नजरेसमोर असल्या, तरीही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकानुनयी धोरण स्वीकारले नाही, हे कौतुकास्पद म्हणावे लागेल.
2019 च्या आधी कर्नाटक, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला यश मिळालेले होते. अशावेळी लोकसभा निवडणुकीत यश मिळेलच, अशी भाजपलाही पूर्ण खात्री नव्हती. यावेळी मात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भाजपला दणदणीत यश मिळाले. तो आत्मविश्वास या अंतरिम अर्थसंकल्पात झळकतो आहे. लोकसभा निवडणुका पुन्हा जिंकण्याची खात्री भाजपला वाटते. ती जिंकण्यासाठी काही 'गिमिक्स' करण्याची गरजच नव्हती, असा संदेश अर्थसंकल्पातून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. कोरोना महामारीचे संकट असतानाही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सावधपणे पाऊल टाकले होते. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी, राज्य सरकारांनी प्रमाणाबाहेर खर्च करून लोकांना मदत करावी, अशी सूचना केली होती. केंद्राने गोरगरिबांना तसेच स्थलांतरित मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. परंतु, त्याचवेळी सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा आहे, याचा विचार करूनच खर्च केला. या कारणाने वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढली नाही.
चालू वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत वित्तीय तूट वार्षिक अंदाजाच्या 55 टक्क्यांवर आहे. 2023-24 या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट सुमारे 17 लाख कोटी रुपये; अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किंवा जीडीपीच्या तुलनेत 5.9 टक्के मर्यादित दाखवली जाणे अपेक्षित आहे आणि ही तूट मर्यादित राहील, अशीच चिन्हे आहेत. वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या दहा वर्षांत प्राप्तिकर संकलनात तीन पट वाढ झाली. कररचनेत आणलेली सुसूत्रता आणि करवसुलीची यंत्रणा बळकट करणे, यामुळे हे साध्य झाले. मात्र, सध्या प्राप्तिकर भरणार्‍यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. करसुटीची मर्यादा सात लाखांवरून आठ लाख रुपयांवर जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. देशातील महागाईचे प्रमाण वाढले असून, ते तरी नियंत्रणात आणले जावे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. महागाई माफक आहे, हे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे गृहिणींना स्वीकारार्ह असेल, असे वाटत नाही. रेल्वे, रस्ते या पायाभूत सोयी उभारण्यावर भर दिला जाईल, हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 40 हजार रेल्वे बोगींचे 'वंदे भारत' दर्जात रूपांतर करण्यात येणार असून, मेट्रोचे जाळेही वाढवले जाणार आहे. तसेच 149 नवीन विमानतळ उभारले जाणार आहेत.
वाढत्या शहरीकरणाची आव्हाने पेलण्यासाठी ही गोष्ट गरजेचीच होती. देशात 7 नवीन आयआयएम स्थापन करणे, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे, संशोधन व विकास या क्षेत्रात नवीन उद्योग यावेत यासाठी व्याजमुक्त अर्थसाहाय्य देणे, या घोषणा तरुणांना आकर्षक वाटू शकतात. तसेच 'लखपती दीदी' योजनेचा आवाका दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवला जाणार आहे. या योजनेमुळे महिला स्वावलंबी होत आहेत, हे वास्तव आहे. 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी मोफत लसीकरण केले जाणार असून, यायोगे गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत. सीतारामन यांनी आपल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात स्त्रियांच्या आरोग्याचा व विकासाचा विचार केला आहे, हे नोंदवले पाहिजे. देशात लवकरच 'आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान' सुरू केले जाणार असून, मोहरी, तीळ, सूर्यफूल, शेंगदाणा, सोयाबीन या तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यात येणार आहे.
राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एक मिशनच स्थापन केले होते. दुग्धोत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी सर्वंकष योजना आणण्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जोडउत्पन्नात भर पडू शकते. 2014 पूर्वी भारत आर्थिक क्षेत्रात कुठे होता आणि आपण आता कुठे आहोत, याची तुलना करण्याचा मोह अर्थमंत्र्यांना टाळता आलेला नाही. अगोदरच्या काळात किती गैरकारभार झाला, हे पाहून त्यामधून धडा घेण्याची गरज आहे आणि त्याकरिताच आम्ही श्वेतपत्रिका सादर करणार आहोत, अशी घोषणाही श्रीमती सीतारामन यांनी करून टाकली आहे. वास्तविक, आजतागायत कोणत्याही श्वेतपत्रिकेतून राजकारणापलीकडे काहीही साध्य झालेले नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. परंतु, निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे अर्थसंकल्प अळणी वाटू नये, म्हणून थोडेसे तिखट-मीठ यांचा शिडकावा करणे त्यांना आवश्यक वाटले असावे!
