पुणे

पुणे-सातारा महामार्गावर शेकडो होर्डिंग; स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी

Laxman Dhenge

नसरापूर : पुढारी वृत्तसेवा : घाटकोपरमध्ये अनधिकृत होर्डिंग पडून 16 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पुणे-सातारा महामार्गावरील होर्डिंगकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, टोल प्रशासन व पीएमआरडीए एकमेकांकडे बोट दाखवून दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे अनधिकृत व धोकादायक होर्डिंग अजूनही तशीच आहेत. सातारा महामार्गावरील खेडशिवापूर टोलनाका ते सारोळापर्यंत सातारा बाजूला जवळपास 55 होर्डिंग तसेच सारोळा ते टोलनाकापर्यंत पुणे बाजूला जवळपास 43 होर्डिंग सेवारस्त्याला तसेच खासगी जागेवर आहेत.

जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियमानुसार रस्त्यांवर वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होईल, तसेच 40 बाय 20 फुटांपेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिंग उभारता येत नाहीत. परंतु, नियमांकडे दुर्लक्ष करत होर्डिंग उभारण्यात आली आहेत. दोन वर्षापूर्वी आलेल्या वादळात महामार्ग रस्त्यांवर असलेल्या होर्डिंगचे पत्रे उडाले होते. तर काही होर्डिंग पडले होते. त्यानंतर प्रशासनाने महामार्गावरील भल्यामोठ्या होर्डिंगकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसते. महामार्गावरील अनेक होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही. संबंधित अधिकारी आणि होर्डिंग ठेकेदार यांच्या संगनमताने महामार्गावर अवाढव्य होर्डिंग उभारण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

सारोळा गावचे हद्दीमध्ये होर्डिंगबाबत ग्रामपंचायतीकडून एनओसी दाखला देण्यात आलेला नाही. येत्या दोन दिवसात बेकायदेशीर होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येईल.

– रूपाली साईनाथ धाडवे, सरपंच सारोळा

होर्डिंगसाठी ग्रामपंचायतीने परवानगी दिलेली नाही. लवकरच ग्रामपंचायतीची बैठक घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

– नवनाथ कदम, सरपंच

पुण्यातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही संबंधित विभागाला होर्डिंगवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यांना पुन्हा स्मरणपत्र बजावणार आहे.

– सचिन पाटील, तहसीलदार, भोर

अधिकारी, ग्रामपंचायतीवर गुन्हा दाखल करा

सर्व होर्डिंगचे स्ट्रक्चर ऑडिट करणे गरजेचे आहे. महामार्गावर असलेल्या होर्डिंगला परवानगी देणार्‍या अधिकार्‍यांवर आणि ग्रामपंचायतीवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी होत आहे. याबाबत एनएचआयचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. तर येत्या काही दिवसांमध्ये मोजणी करून होर्डिंग हटवले जाणार असल्याचे रिलायन्सच्या एका अधिकार्‍याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.

हेही वाचा

SCROLL FOR NEXT