मिलिंद कांबळे
पिंपरी(पुणे) : संरक्षण विभागाच्या वापरात नसलेल्या पडीक जमिनी खासगी बांधकाम व्यावसायिक, संस्था, संघटना, कंपन्या आदींना भाडेतत्त्वावर विकसित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून संरक्षण विभागास भरघोस उत्पन्न मिळणार आहे. पर्यायाने ज्या भागात या जमिनी आहेत तेथे विविध खासगी प्रकल्प, आस्थापना व गृहप्रकल्प निर्माण होऊन नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा व सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे, या जागांमध्ये संरक्षण विभागाचे अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत.
संरक्षण विभागाच्या देशभरात मोठ्या प्रमाणात जागा आहेत. संरक्षण विभागाचे कारखाने, वर्कशॉप, डेपो, संशोधन केंद्र, प्रयोगाशाळा, कार्यालय व आस्थापना आहेत. त्या जागेभोवती मोठ्या प्रमाणात विकास होऊन लोकवस्ती वाढली आहे. पर्यायाने शहरे वाढत आहे. मात्र, संरक्षण विभागाच्या जागेवर विकास होत नसल्याने त्या पडीक राहतात. सुरक्षेच्या दृष्टीने तेथे विकास करण्यास निर्बंध आहेत. परिणामी, शहरात टोलेजंग इमारती व संरक्षण विभागाच्या जागेत केवळ झाडी झुडपी व मोकळी जागा असे चित्र दिसून येते. विकासाचा हा असमतोल स्मार्ट सिटी व मेट्रो शहरासाठी बाधक ठरत आहे.
संरक्षण विभागाने पडीक असलेल्या तसेच, वापरात नसलेल्या जागा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या ठिकाणी संरक्षण विभागाचे अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी गृहप्रकल्प उभारले जात आह. त्यानंतरही मोकळ्या राहणार्या जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिक, संस्था, संघटना आणि कंपन्या आदींना भाडेतत्वावर विकसित करण्यासाठी देण्यात येत आहेत. त्यासाठी हेमिस्फेअर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड ही कंपनी स्थापन केली आहे.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव तसेच, डी. थारा या हे हेमिस्फेअर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेडच्या अध्यक्षा आहेत. या कंपनीच्या माध्यमातून रिकाम्या जागांचा खासगी विकसकांच्या माध्यमातून विकास केला जाणार आहे. दक्षिण दिल्ली येथील छत्तरपूर आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील दिघी, बोपखेल, भोसरी व कळस येथील संरक्षण विभागाच्या जमिनी खासगी विकसकांना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकसकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत.
कळस, भोसरी, बोपखेल व दिघी या भागातील 524 एकर जमिनीचा विकास आराखडा तयार करणे, खरेदीदारांमध्ये गुंतवणूकीची संधी व बाजारपेठेची उपलब्धता यांचा समन्वय साधण्यासाठी महापालिका अधिकारी व गुंतवणुकदारांसोबत नुकतीच
एक बैठक झाली आहे.
संरक्षण विभागाच्या मोकळ्या जमिनीवर खासगी माध्यमातून विविध प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. नागरिकांसाठी गृहप्रकल्प उभे राहतील. त्याचप्रमाणे, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्था, संशोधन केंद्र, दवाखाने, रुग्णालय, आयटी पार्क, शॉपींग मॉल, चित्रपटगृह, नाट्यगृह, सांस्कृतिक केंद्र, खासगी व औद्योगिक कंपन्या, कार्यालय अशा वेगवेगळ्या संस्था उभ्या केल्या जातील. त्यामुळे शहरवासियांना नव्या चांगल्या सोयी- सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
संरक्षण विभागाकडून दिघी, बोपखेल, भोसरी व कळस अशा चार भागांतील एकूण 524 एकर जागा विकासाच्या कारणांसाठी 99 वर्षाच्या भाडेकराराने देण्यात येणार आहे. तर, औद्योगिक कंपन्यांसाठी जमिनी देण्याचा नियम वेगळा आहे. या जागा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, एसटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर्स इंडिया प्रा. लि. आणि कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरींग (सीएमई) या संस्थांना लागून आहे. या भागापासून पुणे विमानतळ 8 किलोमीटर अंतरावर आहे. आळंदी रस्त्यावरील दिघी, बोपखेल व भोसरी हे तीन परिसर पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत आहेत. तर, कळस हा भाग पुणे महापालिका हद्दीत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अनेक मोठे प्रकल्प आहेत. त्याचप्रमाणे, विविध प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, रस्त्यांचा विकास, वेस्ट टू एनर्जी, नदी सुधार प्रकल्प, सस्टेनेबिलिटी सेल, नियोजित सिटी सेंटर व मोशी रूग्णालय या सारखे महत्वाचे प्रकल्प आहेत. त्याचप्रमाणे, शहरातील भोसरी, दिघी, बोपखेल या भागाचा भविष्यात मोठा विकास होणार आहे. त्यासाठी विकसक पुढे येतील.
– शेखर सिंह,
आयुक्त तथा प्रशासक,
पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
हेही वाचा