पुणे: खासगी अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांच्या मान्यता आणि मानधनाबाबत टाळाटाळ करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रलंबित मान्यतांची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, तर प्राचार्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे प्रभारी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिला आहे.
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांना विनाविलंब शिक्षण मिळावे आणि त्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्ती व मान्यतेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून देण्यात आला होता.
तसेच ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु मुदत उलटूनही अनेक विद्यापीठांकडून अध्यापकांना मान्यता देण्याची कार्यवाही झाली नसल्याचे उच्च संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. महाविद्यालयांनी विभागीय सहसंचालकांनी दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रानुसार नियुक्त केलेल्या सीएचबी अध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठांकडे तत्काळ सादर करावेत.
तसेच विभागीय सहसंचालक यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्राची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावावीत, विद्यापीठांनी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना विनाविलंब मंजुरी देऊन १४ ऑगस्टपर्यंत मान्यता प्रदान कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना देवळाणकर यांनी दिल्या आहेत.
तर संबंधितांवर कारवाई अटळ
विद्यापीठ पातळीवर १४ ऑगस्टनंतर प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास संबंधित कुलसचिवांनी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. महाविद्यालय पातळीवर विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतर दरमहा मानधनाची देयके सहसंचालक कार्यालयाकडे वेळेत सादर न केल्यास संबंधित प्राचार्यांचे वेतन रोखले जाईल. महाविद्यालयाने देयके सादर केल्यानंतरही मानधन देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित विभागीय सहसंचालकांविरोधातच शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असेही या आदेशाने नमूद करण्यात आले आहे.