पिंपरी(पुणे) : पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसर्या आणि चौथ्या ट्रॅकसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठीचा राज्य सरकारचा हिस्सा लवकर देण्यात येईल. हा प्रकल्प केंद्र, राज्य शासनाच्या महारेल कंपनीच्या माध्यमातून हाती घेवून पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी लवकरच केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे तिसर्या आणि चौथ्या ट्रॅकच्या कामाला गती मिळेल असा विश्वास मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी व्यक्त केला.
खासदार बारणे यांनी गेले तीन वर्ष सातत्याने पाठपुरावा करुन पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसर्या आणि चौथ्या ट्रॅकसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार, रेल्वे, महारेलच्या अधिकार्यांसमवेत बैठक झाली. एमआरव्हीसीचे सीएमडी सुभाष गुप्ता, विलास वाडेकर, बी.के.झा, रुता चिग्सन, रेल्वेचे सुरेश पाखरे आदी उपस्थित होते.खासदार बारणे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने 2014-15 मध्ये पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसरा आणि चौथ्या ट्रॅक करण्याची घोषणा केली.
त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार केला. त्यासाठी 2017 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद देखील केली. परंतु, डीपीआर तयार करताना त्याचा खर्च 2100 कोटी होता. 2022 मध्ये खर्च 2200 कोटी रुपयांवर गेला. आता साडेसात हजार कोटी रुपयांपर्यंत तिसर्या आणि चौथ्या ट्रॅकचा खर्च गेला आहे. त्यात जागा भूसंपादनासह सर्व कामाचा समावेश आहे. याचा 50 टक्के खर्च केंद्रीय रेल्वे विभाग आणि 50 टक्के राज्य सरकार अशी खर्चाची विभागणी आहे. राज्याच्या 50 टक्यांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सहभाग राहणार आहे. ट्रॅकचे काम पूर्ण होण्यासाठी माझा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे.केंद्र सरकारकडून रेल्वेचे प्रकल्प हाती घेत असताना त्यात राज्य सरकारने सहभाग दाखविला. तर हे काम वेगात होईल.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प महारेलने हाती घेतला आहे. त्या माध्यमातून तो पूर्ण करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. त्याप्रमाणेच पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसर्या आणि चौथ्या ट्रॅकचे काम महारेलच्या माध्यमातून करावे. तिसर्या आणि चौथ्या ट्रॅकबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या सोबत बैठक झाली होती. त्यावेळी जोपर्यंत राज्य सरकार सहमती देणार नाही.
तोपर्यंत पुढे जाता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे केंद्रीय रेल्वेमंत्री, राज्यमंत्री यांच्या सोबत एकत्रित बैठक घेण्यास मुख्यमंत्र्यांनी होकार दिला आहे. तिसर्या आणि चौथ्या ट्रॅक हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या महारेलने हाती घेतला. तर तो प्रकल्प वेळेत आणि लवकर पूर्ण होईल. ट्रॅकसाठीचा राज्य सरकारचा सहभाग पूर्ण देण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
हेही वाचा