वाल्हे: गुंजवणी जलसिंचन योजनेच्या बंदिस्त जलवाहिनीचे काम वाल्हे (ता. पुरंदर) परिसरातील शेतकर्यांकडून पुन्हा बंद पाडण्यात आले असून, पुरंदर तालुक्यासाठी लाभदायी ठरणार्या गुंजवणी प्रकल्पाचे काम लाभार्थ्यांना देखील संभ्रमात टाकणारे असल्याने गुंजवणीचे पाणी पुन्हा राजकीय वादाच्या भोवर्यात सापडणार का? असाच प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
मागील काही दिवसांपूर्वी गुंजवणी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात सर्वेक्षण करणार्या अधिकार्यांनी लाभार्थ्यांना विश्वासात न घेता मर्जीप्रमाणे प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याची चर्चा होती. त्यामुळे 25 मे रोजी वाल्हे व परिसरातील शेतकर्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत गुंजवणी प्रकल्पांच्या बंदिस्त जलवाहिनीचे काम बंद पाडून जुन्या 1993 च्या सर्व्हेनुसारच काम सुरू करण्याची मागणी देखील केली होती. (Latest Pune News)
मात्र, यानंतर वाल्हे व परिसरातील विशिष्ट गटाने वाल्हे पोलिस दूरक्षेत्रात तसेच एल. अँड टी. कंपनीच्या व्यवस्थापकांना निवेदन देऊन पुन्हा गुंजवणी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले होते.
मात्र, शेतकर्यांच्या म्हणण्यानुसार सद्यःस्थितीत सुरू असलेले काम चुकीच्या मार्गाने पुन्हा सुरू झाल्याने वाल्हेसह परिसरातील शेतकर्यांनी एकजूट दाखवत हरणीच्या घाटाजवळील गुंजवणी प्रकल्पाचे काम 10 दिवसांतच दुसर्यांदा बंद पाडले आहे.
या वेळी संतप्त शेतकर्यांनी राजकीय दादागिरीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 1993च्या सर्व्हेनुसार प्रकल्पाचे काम सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा देखील दिला आहे.
या प्रसंगी अॅड. फत्तेसिंग पवार, बाळासाहेब राऊत, वागदरवाडी सरपंच सुनील पवार, आझाद पवार, माणिक महाराज पवार, उमेश पवार, रणसिंग पवार, बाळासाहेब भुजबळ, मदन भुजबळ, शांताराम पवार, अतिष जगताप, बंटी बर्गे, सतीश पवार, रमजान आतार, कांतीलाल भुजबळ, राजसिंह पवार, संतोष गरुड आदींसह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकर्यांचे आरोप
शासन निर्णयानुसार बंदिस्त जलवाहिनीमुळे होणार्या पाण्याच्या बचतीचा उपयोग मूळ लाभक्षेत्रातील लागवडयोग्य क्षेत्राला देणे बंधनकारक असताना गुंजवणी धरण प्रकल्पातील मूळच्या लाभक्षेत्रातील 15 गावांपैकी पूर्णपणे दुष्काळग्रस्त असणार्या वाल्हे, दौंडज, राख, हरणी, गुळुंचे, कर्नलवाडी, माहुर, परिंचे, काळदरी गावांचेच लागवडयोग्य क्षेत्र 12276 हेक्टर असतानाही या भागात मंजूर 11107 हेक्टरपैकी फक्त 5700 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणून उर्वरित क्षेत्र शिल्लक नाही, असे दाखवून नारायणपूर उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून, 2.2 दोन टीएमसी पाण्यामधील 1 टीएमसी पाणी पुरंदरच्या वरच्या भागाला पळविले आहे, असा येथील शेतकर्यांचा आरोप आहे. मूळ लाभक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांवर यामुळे अन्याय झालेला आहे. ती योजना रद्द करून मूळ लाभक्षेत्रातील या नऊ गावांना ते पाणी परत मिळावे, अशी शेतकर्यांची मागणी आहे.