पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : गावच्या विकासासाठी पैसेच नाहीत, मग गावात सुविधा कशा निर्माण करायच्या? हा प्रश्न गाव कारभार्‍यांकडून सर्रास उपस्थित केला जातो. नागरिकांनाही अशी उत्तरे मिळतात. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे पंधराव्या वित्त आयोगाचे 314 कोटी रुपये खात्यावर खर्चाविना पडून असल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे समोर आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित का राहिला ? याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कडक पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्यातील 1 हजार 385 ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यांमध्ये 314 कोटी 65 लाख 30 हजार 411 शिल्लक आहेत. याचा अर्थ असा की, जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे सरासरी 22 लाख 71 हजार 863 आहेत. ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाच्या निधीचा शेवटचा हप्ता मार्च महिन्यात मिळालेला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक असतानादेखील गावांमध्ये विकासकामे गतीने होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील बंधित निधीतूनदेखील कामे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत.
या निधीतील साठ टक्के निधी घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामेदेखील होत नसल्याचे वास्तव आहे. या व्यतिरिक्त, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला या कारणास प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशनकडून अतिरिक्त अनुदान प्राप्त झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 400 हून अधिक ग्रामपंचायतींनी यासंदर्भात कामे पूर्णदेखील केली आहेत.
ही कामे पूर्ण झाली, तर गावामध्ये स्वच्छता राहून गावकर्‍यांना निरोगी आरोग्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
गावकारभार्‍यांनी जर गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निधी वापरला तर निधी खर्च होऊन नव्याने निधी प्राप्त होणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना अंगणवाड्या सुधारण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यातून जवळपास चार हजार अंगणवाड्यांची कामे पूर्ण होऊ शकतात, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला.
2023-24 या आर्थिक वर्षाचे विकास आराखडे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींसाठी मंजूर करून अपलोड करण्यात आलेले आहेत. यापूर्वी दिलेला निधी वापरला जात नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायतींना निधी मिळणार नाही याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या रहिवाशांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध निधीचा कार्यक्षम आणि नियमानुसार वापर सुनिश्चित करून त्यांच्या विकास योजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हेही वाचा