पुणे : राज्यात यंदाच्या 2025-26 च्या हंगामात ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची सुमारे 7 हजार 26 कोटी रुपये जमा केलेले आहेत.
तर अद्यापही 2 हजार 324 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणे प्रलंबित आहेत. केवळ 52 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम दिलेली असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाच्या 15 डिसेंबरअखेरच्या ताज्या अहवालात नमूद केले आहे.
अहवाल काळात 184 साखर कारखान्यांनी सुमारे 248 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण केलेले आहे. त्यापोटी देय एफआरपीची रक्कम 9 हजार 650 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 7 हजार 26 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. त्यामुळे उर्वरित रक्कम कारखान्यांकडून देण्यास विलंब होत आहे. साखर आयुक्तालयाने विलंब कालावधीसाठी 15 टक्के व्याज दयावे लागेल, अशा सूचना मागील आठवड्यातच सर्व कारखान्यांना दिलेल्या आहेत.
त्यामुळे थकीत एफआरपी रक्कमेबाबतच्या सुनावण्या साखर आयुक्तालय स्तरावर संपुष्टात येऊन तीन आठवड्याचा कालावधी झालेला आहे. तरीसुध्दा महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) संबंधित कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश निघत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाकडून ही कारवाई कधी होणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.