किशोर बरकाले
पुणे: राज्यातील पाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्यावर मंत्रालयस्तरावरून लवकरच शिक्कामोर्तब करण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर आणि लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश आहे.
त्यामुळे या बाजार समित्यांवरील राजकीय वर्चस्वासाठी पक्षीय पातळीवरून होणारी चढाओढ आपोआप संपुष्टात येणार असून, पणनमंत्रीच या बाजार समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. (Latest Pune News)
केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकर्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी पणन कायद्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय बाजार घोषित झाल्यावर ऑनलाइनद्वारे बाजार व्यवहाराची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, बाजार आवाराच्या गेटवर शेतमालाची आवक-जावक नोंद घेणे, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करून शेतकर्यांना अधिकाधिक
सेवासुविधांवर भर देणे, पारदर्शक व्यवहारवाढीस प्रोत्साहन देऊन शेतकर्यांच्या मालास अधिकाधिक बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात 306 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती जाहीर करण्यापूर्वी काही अटी निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामध्ये संबंधित बाजार समित्यांमध्ये वार्षिक शेतमालाची आवक किती मेट्रिक टन होते, हासुद्धा एक महत्त्वाचा निकष आहे.
तसेच, संबंधित बाजार समितीमध्ये वार्षिक एकूण शेतमाल आवकेच्या 30 टक्के शेतमाल हा कमीत कमी दोन राज्यांमधून येत असला पाहिजे, अशा बाजार समित्यांना पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेच, त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल हेसुद्धा आग्रही असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लवकरच कॅबिनेटच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे.
...तर राष्ट्रीय बाजारावर 21 संचालक राहणार
बाजार समित्यांचे अध्यक्षपद भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकार्याकडे देण्यावर सुरुवातीस चर्चा होती. मात्र, आता घोषित होणार्या संभाव्य बाजार समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्षपद पणनमंत्रीच ठेवण्यावर एकमत झाल्याचे समजते. तसेच संचालक मंडळामध्ये शेतकरी व अडते-व्यापारी यांचे प्रतिनिधीही राहतील. तसेच केंद्र व राज्य सरकारमधील विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांचा समावेश राहील. एकूणच, राष्ट्रीय बाजारावर शासननियुक्त संचालकांचा भरणाच प्राधान्याने केला जाईल.
घोषणा होताच तत्काळ संचालक मंडळ होणार बरखास्त
मंत्रिमंडळात संबंधित बाजार समित्यांचा समावेश राष्ट्रीय बाजारात झाल्यास संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ तत्काळ बरखास्त होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. शिवाय बाजार समित्यांवरील सचिव हा सहकार विभागातील अपर निबंधकांऐवजी किमान सहनिबंधक दर्जाचा ठेवण्यावरही एकमत झाले आहे. त्यापेक्षा कमी दर्जाचा कोणताही अधिकारी राजकीय वरदहस्त ठेवून वशिल्याने बसविला जाणार नाही आणि असल्यास त्यांचीही गच्छंती अटळ असल्याचेही मंत्रालयातील सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.