Purandar Airport Land Acquisition
पुणे: गेल्या काही वर्षांपासून पुरंदरमध्ये होत असलेल्या ‘पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’ला जमीन देण्यास येथील शेतकर्यांचा विरोध आहे. शासनाने याबाबत ज्या हरकती मागविल्या होत्या, त्यात 2307 हरकती प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी 1988 सुनावणी पार पडल्या आहेत.
1895 शेतकर्यांनी जमिनी देण्यास लेखी विरोध दर्शविला म्हणजे हे प्रमाण 95.30 टक्के असल्याचे म्हणणे पुरंदर विमानतळ संघर्ष समितीचे पी. एस. मेमाणे, राजेंद्र कुंभारकर आणि पारगावच्या सरपंच ज्योती मेमाणे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले. (Latest Pune News)
पुरंदर विमानतळ संघर्ष समितीच्या माध्यमातून पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी, उदाचीवाडी येथील शेतकर्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विमानतळावर विरोध दर्शविला आहे.
मेमाणे म्हणाले, शासनाने 7 मार्च रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार हरकती मागविल्या, 2307 हरकती प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी 1988 सुनावणी पार पडल्या. तसेच, 1895 शेतकर्यांनी जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला म्हणजे हे प्रमाण 95.30 टक्के आहे.
फक्त 93 गुंतवणूकदारांनी सहमती दर्शविली म्हणजेच ते प्रमाण 4.70 टक्के आहे. त्या अगदी नगण्य सहमती आहेत. असे असताना अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत असून, त्यामुळे गरीब आणि सामान्य शेतकर्यांची मानसिकता बिघडत आहे.
तसेच, स्थानिक शेतकर्यांना जमिनी द्यायच्या नाहीत. त्यांच्या जीवन-मरणाचा हा प्रसंग आहे. 10 टक्के परतावा आणि पुनर्वसन या गोष्टी शेतकर्यांच्या हिताच्या नाहीत. आहे तो प्रपंच मोडून पुन्हा जीवनात उभारी घेणे शक्य नाही. आहे ती रोजीरोटी जाईल आणि भवितव्य अंधकारमय होईल. त्यापेक्षा आहे त्या ठिकाणी स्थिरता योग्य आहे. आम्हाला जमिनी द्यायच्या नाहीत, यावर आम्ही ठाम असल्याचे कुंभारकर यांनी या वेळी सांगितले.
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमुळे हा संपूर्ण भाग बारमाही बागायती झालेला आहे. शेतकरी एका वर्षात तीन-तीन पिके घेतात. त्यामध्ये सीताफळ, अंजीर, ऊस, डाळिंब, पेरू आणि भाजीपाला यांचा समावेश आहे.
काही शेतकरी उसाचेही पीक घेऊ लागले आहेत. असे असताना भर मानवी वस्तीत आणि बागायती क्षेत्रात हा प्रकल्प झाल्यास शेतकर्यांचे नुकसानच होणार आहे. म्हणून, शेतकरी जमिनी देण्याच्या विरोधात आहेत. याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणीही एखतपूरच्या सरपंच शीतल टिळेकर यांनी या वेळी केली.
