पिंपरी(पुणे) : इंग्रजी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास राज्य सरकारकडून खूप विलंब होत आहे. शाळांना सरकारकडून शुल्क प्रतिपूर्तीची काही ठराविक रक्कम दिली जात असली तरीही सर्व थकित रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी शाळांना मिळालेली नाही. त्यामुळे शाळाचालक हवालदिल झाले आहेत. आरटीईनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. त्याची प्रवेशप्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण विभाग केंद्रीय पद्धतीने राबवितो. या जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा शाळांना दिला जातो. परंतु 2017 पासून ही रक्कम मिळाली नसल्याचे अनेक शाळांचे म्हणणे आहे.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत उत्तर देताना थकीत रकमेची मागणी केंद्राकडे केली आहे. राज्य सरकार त्यासाठी पाठपुरावा देखील करीत आहे. 2016-17 ते 2020-21 पर्यंत 594.86 कोटी रुपयांच्या रकमेची प्रतिपूर्ती बाकी आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपये इतकी तरतूद मंजूर झाली आहे. प्रतिपूर्तीबाबत कार्यवाही सुरू आहे.
शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना काही बाबींची पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यानुसार 'आरटीई'अंतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या शाळांनी पहिली ते आठवीच्या शुल्काचा तपशील सरल किंवा 'आरटीई'च्या वेबसाइटवर जाहीर करणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल वेबसाइटवर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे. प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येपैकी केवळ 25 टक्के विद्यार्थ्यांची संख्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरली जाईल, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने विनाअनुदानित खासगी शाळांना आरटीईअंतर्गत 25 टक्के राखीव जागेवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मागे शासनाकडून शाळेला दरवर्षी 17 हजार 670 रुपये इतके अनुदान दिले जाते. कोरोनामुळे 2020-21 मध्ये शाळा बंद असल्याने शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर कमी करून आठ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी करण्यात आला होता. त्यानंतर 2022-23 या वर्षात शाळा नियमित सुरू झाल्याने शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला.
आरटीईअंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वर्षानुवर्ष थकित राहत असल्याने खासगी इंग्रजी शाळा आरटीईमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत पुरेशा उत्सुक नसल्याचे चित्र पुढे येत आहे. शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची थकित रक्कम राज्य सरकारने वेळेत द्यायला हवी, अशी इंग्रजी शाळांची भूमिका आहे.
आरटीईअंतर्गत शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम कशी थकित राहील, या दृष्टीनेच राज्य सरकार ढाचा तयार करत आहे. ज्या शाळांनी विविध सरकारी आस्थापनांकडून जागा विकत घेऊन शाळा इमारत उभारली आहे, त्यांनाही प्रतिपुर्तीची रक्कम दिली जात नाही. 2022 पर्यंत राज्यातील शाळांची 967 कोटी इतकी रक्कम थकित होती. तर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील 2018 ते 2022 या वर्षांतील थकित रक्कम सुमारे 250 कोटींच्या आसपास आहे. ही थकित रक्कम राज्य सरकारने द्यायला हवी.
– राजेंद्र सिंग, सचिव, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन
हेही वाचा