पुणे: राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्याच्या व अस्तित्वातील शेतकरी भवनच्या दुरुस्ती योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना अखेर राज्य सरकारकडून प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
पणन संचालनालय स्तरावरील छाननीअंती पाठविण्यात आलेल्या 76 पैकी 40 बाजार समित्यांच्या शेतकरी भवनच्या प्रस्तावांना शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यातून समित्यांना सुमारे 32 कोटी 51 लाख रुपयांइतके अनुदान मिळेल. (Latest Pune News)
राज्यात 306 बाजार समित्या आहेत. बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाच्या वर्गवारीनुसार अ आणि ब वर्ग बाजार समित्यांना अंदाजित खर्चाच्या 50 टक्के तर क आणि ड वर्ग बाजार समित्यांना अंदाजित खर्चाच्या 70 टक्के शासन अनुदान मंजूर असून बाजार समित्यांना ते दोन टप्प्यात दिले जाणार आहे. उर्वरित निधी बाजार समित्यांना स्वनिधी, कर्जातून उभा करणे आवश्यक आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या विक्रीसाठी येणार्या शेतकर्यांना तसेच, इतर बाजार घटकांना समित्यांच्या आवारात निवासाची सोय करून देणे, शेतीशी निगडित सर्व साहित्य व इतर सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
शेतकरी भवन नसलेल्या अ वर्गातील बाजार समित्यांची संख्या 43, ब वर्गात 23, क वर्गात 18 आणि ड वर्गात 32 आहे. त्यामध्ये अ आणि ब वर्गात शेतकरी भवनचा अंदाजित खर्च मंजूर मॉडेलनुसार 1 कोटी 52 लाख 91 हजार हजार असून, प्रति बाजार समिती 50 टक्के मंजूर शासन अनुदान 76 लाख 46 हजार रुपये आहे. तर क व ड वर्ग समित्यांना 1 कोटी 7 लाख 4 हजार रुपयांइतके अनुदान मिळेल.
शासनमान्य शेतकरी भवनचे मॉडेल
शासनाने ज्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी भवन अस्तित्वात नाही, तेथे शेतकरी भवन बांधण्यास शासन मान्यता आहे. त्यानुसार तळमजल्यावर बहुउद्देशीय हॉल अधिक तीन दुकाने. पहिल्या मजल्यावर चार रुम- प्रत्येकी 4 बेड व 2 रुम (प्रत्येकी दोन बेडप्रमाणे एकूण 20 बेड), बांधकामाचे क्षेत्रफळ 5163.08 चौरस फूट, आवश्यक जमीन 4536.20 चौरस फुट, अंदाजित खर्च 1 कोटी 52 लाख 91 हजार 970 रुपये आहे.
प्रस्ताव मंजूर झालेल्या बाजार समित्यांची नावे
अहिल्यानगर: कर्जत, जामखेड. पुणे ः बारामती- सुपे. कोल्हापूर ः जयसिंगपूर, वडगाव (पेठ). छत्रपती संभाजीनगर ः कन्नड. जालना ः घनसांगवी, वडीगोद्री. परभणी ः मानवत, जिंतूर, बोरी. लातूर ः औसा, देवणी, चाकूर, अहमदपूर. धाराशीव ः धाराशीव. बीड ः गेवराई, माजलगाव, परळी, अंबाजोगाई. नांदेड ः कंधार, बिलोली. धुळे ः दोंडाईचा, शिरपूर. याशिवाय चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.