पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी (दि. 8) जाहीर केलेल्या पतधोरणामध्ये सहकारी बँकांना अग्रक्रम क्षेत्रातील कर्ज देण्यासाठीच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेचा टप्पा गाठण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे, त्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून, या निर्णयाचे पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते यांनी स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर ज्या बँकांनी 31 तारखेला त्यांची उद्दिष्टपूर्तता केली आहे, त्यांना काही प्रोत्साहनात्मक बक्षीस देण्याचे जाहीर केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सहकारी बँकांसाठी लाभदायक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी अग्रक्रम क्षेत्राला करावयाचा कर्जपुरवठा 40 टक्क्यांवरून 50 ते 60 टक्के व 2024 मध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत करावा, असे बंधन घातले होते. त्याचप्रमाणे ज्या बँका हे अग्रक्रम क्षेत्राचे कर्ज त्या टक्केवारीमध्ये देणार नाहीत, त्यांनी त्यातील कमी दिलेल्या कर्जाची रक्कम भारतीय लघू उद्योग विकास बँक तथा सिडबीमध्ये गुंतवण्याची सक्ती केली होती, त्यामुळे अनेक बँकांना बरीच मोठी रक्कम सिडबीमध्ये दोन ते अडीच टक्के व्याजाने गुंतवावी लागणार होती.
साहजिकच सहा ते साडेसहा टक्के दराने घेतलेल्या ठेवी सिडबीमध्ये अडीच टक्के दराने गुंतवणूक करून या बँकांना सरासरी चार ते पाच टक्के नुकसान होणार होते. तसेच ही गुंतवणूक तीन वर्षांसाठी करावी, असे सिडबीचे बंधन होते. त्यामुळे अनेक बँकांच्या तरलतेचा (लिक्विडिटी) प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या अनुषंगाने पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनने रिझर्व्ह बँकेकडे कमर्शियल बँकांप्रमाणे 40 टक्केच अग्रक्रम क्षेत्राला कर्ज देण्याचे बंधन ठेवावे अथवा किमान हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची मुदत ही 2026 पर्यंत वाढवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणामध्ये बँकांची झालेली अडचण मान्य करीत सहकारी बँकांना अग्रक्रम क्षेत्रातील कर्ज देण्यासाठी 2026 पर्यंत मुदत दिल्याचे अॅड. मोहिते यांनी सांगितले.
हेही वाचा