पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांकडून राज्यातील सर्व समाजाचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर एक-दीड वर्षापूर्वी आयोगाच्या काही सदस्यांबाबत प्राप्त तक्रारींवरून विविध कारणे देत राज्य सरकारने सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली असल्याची बाब समोर आली आहे. सरकारशी विसंगत भूमिका घेतल्यानेच नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे आयोगाच्या आजी-माजी सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्यात वातावरण तापल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे, अॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके या तीन सदस्यांनी विविध कारणांनी राजीनामे दिले आहेत. राज्य सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे असल्यास राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) यांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांनी घेतली. मात्र, शासनाने नकार देत केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करा, असे सांगितले.
दरम्यान, ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, आयोगाचे सदस्य सचिव हे शपथपत्र सादर करत नाहीत. याबाबत आयोगाच्या बैठकीत विचारल्यानंतर राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत, असे प्रा. हाके यांनी सांगितले. तसेच या सर्व गोष्टी त्यांनी विस्ताराने ओबीसी भटके विमुक्त समाजाच्या नुकत्याच इंदापूर येथे झालेल्या मेळाव्यात जाहीरपणे सांगितल्या आहेत.
शासनाच्या सांगण्यानुसार ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी, चा तुलनात्मकदृष्ट्या मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी ऐवजी सर्व समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणाचा आग्रह धरल्यामुळे काही तरी कारणे देऊन आयोगाच्या कामकाजात शासनाने अडथळा आणल्याने राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्वायत्तता अबाधित राहावी, म्हणून सदस्यपदाचा राजीनामा दिला.
– प्रा. लक्ष्मण हाके, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग
एक-दीड वर्षापूर्वी आम्हा सदस्यांविरोधात कुणीतरी आयोगाला पत्र दिले होते. आयोगाकडून पत्र पाठविणार्यांना नोटीस काढावी किंवा कसे, याबाबत चर्चाही झाली होती. मात्र, पत्र पाठविणार्यांनी पुढे काहीच पाठपुरावा न केल्याने हा विषय मागे पडला होता. मात्र, 18 नोव्हेंबरच्या बैठकीत सरकारच्या सर्व गोष्टींना नकार दिला. दबावाला बळी पडत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर एक-दीड वर्षापूर्वी आलेले पत्र काढून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस देण्याआधी आयोगाला पत्र पाठवून मतही जाणून घेण्यात आले नाही.
– अॅड. बी. एस. किल्लारीकर, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग
हेही वाचा