पुणे

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आदेश

Laxman Dhenge
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीतील निवडणुकीस पात्र सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था, सर्व प्रशासक, प्रशासकीय मंडळनियुक्त सहकारी संस्था, हंगामी समितीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया 1 जानेवारीपासून सुरू करण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी  दिले आहेत.
प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार, 'ब' वर्गातील 280, 'क' वर्गातील 1 हजार 960 आणि 'ड' वर्गातील 3 हजार 294 मिळून एकूण 5 हजार 544 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणे क्रमप्राप्त आहे. दरम्यान, पुणे शहरातील 203 आणि पुणे जिल्ह्यातील (ग्रामीण) 161 मिळून 364 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याची  माहिती प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिली.
सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू न करण्याबाबत न्यायालयाचे अथवा  इतर सक्षम प्राधिकार्‍यांचे विशिष्ट संस्थेबाबत आदेश असल्यास अशा संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात येऊ नये, तसेच सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया या प्रामुख्याने संचालक मंडळाची मुदत संपुण्यापूर्वी म्हणजे 'अ' वर्ग संस्थेची 150 दिवस, 'ब' वर्गाची 120 दिवस, 'क' वर्गाची 60 दिवस आणि 'ड' वर्गातील 60 दिवस अगोदर सुरू कराव्यात. संस्थांच्या मतदारयाद्या तयार करण्याकरिता संचालक मंडळाची मुदत संपल्याचा दिनांक हा अर्हता दिनांक (कट ऑफ डेट) म्हणून समजण्यात यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
प्रलंबित संघीय संस्थेच्याबाबतीत ठराव मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नसेल व इतर संस्थांच्याबाबतीत प्रारूप मतदारयादी प्रसिध्द करण्यात आलेली नसेल अशा सर्व प्रलंबित सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांकरिता नव्याने प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अर्हता दिनांकांबाबतचे प्रस्ताव कारणमीमांसा नमूद करून प्राधिकरणास सादर करावेत आणि प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार पुढे निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी.

..तर त्या संस्थेवर कारवाई करा…

ज्या सहकारी संस्था निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदारयादी सादर करणार नाहीत किंवा पुरेसा निवडणूक निधी उपलब्ध करणार नाहीत, अशा सहकारी संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 तसेच समितीची निवडणूक नियम 2014 अंतर्गत कारवाई करावी, असेही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा
SCROLL FOR NEXT