Assembly Election| निवडणूक घोषणांत ताळमेळ चुकला

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला असला तरी या नादात राज्य सरकारचा आर्थिक ताळमेळ पार कोलमडला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात चालू आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांनी महसुली जमेपेक्षा ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित धरली होती.

मात्र अवघ्या चार महिन्यांत पवार यांचे गणित कोलमडून पडले आहे. सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात त्यांनी सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढविणाऱ्या अनेक आकर्षक घोषणा केल्याने महसुली तूट आता २० हजार ५१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याचा अंदाज आहे. अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाप्रमाणे या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

२०२४-२५ मध्ये एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तवित केली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात ही तरतूद ६ लाख ५२२ कोटींची होती. महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये प्रस्तावित केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९८ हजार

७९८ कोटी रुपये असून महसुली खर्च ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये दाखविला होता. आर्थिक गोष्टींसाठी निधीची तरतूद कुठून करणार, असा प्रश्न अजित पवार यांना विचारला असता ते म्हणाले, आम्ही हवेत तरतुदी केलेल्या नाहीत. मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस आणि मला पैसे कसे उभे करायचे याची माहिती आहे.

राज्याचे उत्पन्न वाढत आहे. जीएसटीच्या उत्पन्नातही चांगली वाढ झाली आहे. त्यामुळे योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेत २० टक्क्यांनी वाढ सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत १८ हजार १६५ कोर्टीचा नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. हा नियतव्यय मागील वर्षाच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी अधिक आहे.

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया

सशस्त्र दल जवानांना व्यवसाय करात सूट राज्य सरकारने पाच केंद्रीय सशत्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट दिली आहे. आता उर्वरित केंद्रीय सशख पोलिस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलिस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक आणि सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. या निर्णयाचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रकमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रकम दरमहा २ टक्केवरून १ टक्के करण्याची घोषणाही पवार यांनी केली. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.