पुणे : पुणे महापालिकेचे विभाजन करून पूर्व पुण्याची स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्यासंबंधीचा शासनाचा विचार नसल्याचे स्पष्ट करीत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्वतंत्र महापालिकेच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला.
विधानपरिषदेचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून पुणे महापालिकेचे विभाजन करून पूर्व पुण्याची स्वतंत्र महापालिका स्थापन करावी, अशी मागणी केली. या वेळी आमदार टिळेकर म्हणाले की, पुणे महापालिकेत 1997 ला 23 गावांचा समावेश झाला. त्यानंतर 2017 ला 11 गावे महापालिकेत आली, तर 2021 ला आणखी 23 गावांचा समावेश झाला. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ 516 चौरस किमी झाले असून, भौगोलिकदृष्ट्या मुंबई आणि नागपूरपेक्षा मोठी महापालिका झाली आहे.
मात्र, या शहराचा सुनियोजित विकास होण्याऐवजी त्याला सूज आली आहे. शहराचा असमतोल विकास झाला असून, 50 वर्षे महापालिकेत असून, अनेक भागांना विकासापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे पूर्व पुण्याची स्वतंत्र महापालिका करावी, अशा मागणीने जोर धरला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री हे त्यासाठी सकारात्मक आहेत. त्यामुळे 2027 च्या जनगणना डोळ्यांसमोर ठेवून पूर्व पुण्यासाठी स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्यासाठी एक शासकीय समिती नेमून भौगोलिक स्थिती विचारात घेऊन स्वतंत्र महापालिका करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली.
त्यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी समाविष्ट गावांमधील विकासकामांसाठी महापालिकेने अंदाजपत्रकात केलेल्या निधीच्या तरतुदीची माहिती दिली. मात्र, स्वतंत्र महापालिकेचा विचार शासनाच्या दृष्टिक्षेपात नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पुण्यासाठी पूर्व हवेलीच्या स्वतंत्र मागणीला या मंत्री सांमत यांच्या उत्तराने ‘खो’ बसला.
धायरी : महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण धोरणाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली. याबाबत त्यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडून या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे) अधिनियम 2001 अंतर्गत धोरण अमलात असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्यामुळे नागरिकांना अपेक्षित दिलासा मिळत नाही. नियोजित धोरणातील अटी खर्चीक, जाचक असल्याने अनेक नागरिकांनी अर्ज प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे सरकारने योग्य तो निर्णय घेऊन अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण धोरणाचा पुनर्विचार करावा; जेणेकरून स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे या वेळी आ. तापकीर यांनी सांगितले.