पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हस्तक महिलेला गोपनीय माहिती पुरवल्याच्या प्रकरणातील संशोधन व विकास संस्थेचे तत्कालीन संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकरने केलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. मोबाईलमधील काही डाटा अद्याप रिकव्हर करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यानुसार आरोपीविरोधात सकृतदर्शनी पुरावे असताना त्याला जामीन देणे उचित ठरणार नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने डॉ. कुरूलकरचा जामीन अर्ज गुरुवारी फेटाळला. सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांनी हा निकाल दिला.
डॉ. कुरूलकरने अ‍ॅड. ऋषीकेश गानू यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला. याप्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. संबंधित खटला हा मोबाईल व तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. त्यामुळे पुराव्यात कोणत्याही स्वरूपाची छेडछाड आरोपीकडून करण्यात येणार नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. गानू यांनी केला. त्यास सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी विरोध केला. डॉ. कुरूलकरने मोबाईमधील काही डाटा डिलीट केला आहे. तसेच, जप्त करण्यात आलेला एक मोबाईल नादुरुस्त करण्यात आला असून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी तो गुजरात येथे पाठविण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल येणे बाकी आहे.
डॉ. कुरुलकरकडून देशाची गुप्त माहिती त्रयस्थ व्यक्तीला पुरविण्याचे काम झाले आहे. ते उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने त्यांना जामीन मंजूर झाल्यास ते पुराव्यात छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. फरगडे यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत जामीन अर्ज फेटाळला. दरम्यान, निकालाची प्रमाणित प्रत अद्याप मिळाली नाही. ती मिळाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात येईल, असे बचावपक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले.
हेही वाचा