पुणे: महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाचे द्राक्ष परिसंवाद अंतर्गत 65 वे वार्षिक अधिवेशन रविवारी (दि.24) सकाळी दहा वाजता वाकड येथील हॉटेल टिप-टॉप येथे होत आहे. अधिवेशनात द्राक्ष बागाईतदार शेतकर्यांच्या अडचणींवर ऊहापोह होणार असून शासनाकडे विविध मागण्या करण्यात येणार असल्याची माहिती संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले यांनी दिली.
अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार असून केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे,क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे आदी उपस्थित राहणार आहेत. (Latest Pune News)
केंद्रीय फलोत्पादन विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. संजय कुमार सिंग, राज्याचे कृषीचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी आदींसह द्राक्ष परिसंवादामध्ये शास्त्रज्ज्ञांकडून शेतकर्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
द्राक्ष बागाईतदार संघटनेच्या विविध मागण्या
राज्य सरकारने मागेल त्याला सोलर कृषी पंप योजना कार्यान्वित करुन एचपीची अट नसावी.
राज्य सरकाने साडेसात एचपीसाठी शेतकर्यांना वीज बिल माफ केले आहे. त्याची मर्यादा 10 एचपीपर्यंत वाढवावी.
द्राक्ष बागेसाठी प्लास्टिक आच्छांदन योजनेत कापड व नेटचाही समावेश करावा.
देशातील अन्य राज्यांमध्ये द्राक्ष महोत्सवासाठी शासनाने अनुदान दयावे.
संपूर्ण देशात द्राक्ष विक्रीसाठी प्रोत्साहन योजना राबवून शेतकर्यांना रेफर व्हॅन उपलब्ध करुन मिळाव्यात.
बेदाण्याचा शालेय पोषण आहारात समावेश असला तरी तो कागदपत्रोची राहिला आहे. प्रत्यक्ष योजना अंमलात आणून शेतकर्यांना दिलासा दयावा.
केंद्राने बेदाण्याचा किलोचा दर 300 रुपये निश्चित करुन शंभर टक्के आयातकर लावावा.
फवारणीमुळे हवेतून प्रसार होऊन वेलवर्गीय पिकांचे नुकसान करणार्या 2-4 डी या तणनाशकावर बंदी आणावी.
द्राक्ष,बेदाण्याची तस्करी रोखावी, खाजगी विमा कंपन्यांना द्राक्ष योजनेतून हळवा
चीनचा बेदाणा नेपाळमार्गे व अफगणिस्तानचा बेदाणा इराणहून भारतात तस्करी करुन आणला जात आहे. त्याला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करुन होणारी तस्करी रोखण्याची संघाची मुख्य मागणी आहे.
फळपीक विमा योजनेत केंद्राने खाजगी कंपन्यांऐवजी केंद्राच्या भारतीय कृषी विमा कंपनीचा समावेश करावा. कारण खाजगी कंपन्या नुकसानीचे ट्रिगर ठरविताना द्राक्ष संघाशी चर्चा न करता मनमानी कारभार करीत असल्याने शेतकर्यांना विम्याचा फायदाच होत नाही. बेदाणा साठवणुकीसाठी शेतकर्यांच्या बांधावर सोलर पॅनेलसह 30 टनाचे शीतगृह बांधण्यासाठी अनुदानासह नवीन योजना आणण्याची आमची मागणी आहे.