पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे विभागातील चाळीस ते पन्नास शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव होत आहे. याबाबत तीव्र नाराजी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. सुशीबेन शहा यांनी बुधवारी व्यक्त केली. याबाबत शिक्षण विभागाच्या सर्व उपसंचालकांसोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेणार असून, शिक्षणमंत्र्यांकडे 'आरटीई' कायद्याच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने शहरात विविध तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षा शहा यांनी पोलिस आयुक्त रितेशकुमार व शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. 'शिक्षणाचे मुख्य केंद्र असलेल्या पुणे व मुंबईतील अनेक शाळांची 'आरटीई' संकेतस्थळावर नोंद नाही. पुण्यातील अनेक शाळांमध्ये 'आरटीई' अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे.
शाळांच्या वेळा, सहल, पुस्तके, प्रयोगशाळा, क्रीडा शुल्काबाबत भेदभाव केला जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विद्यार्थी, पालक, शाळांमध्ये नाराजी आहे. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने, या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. याबाबत सर्व शिक्षण उपसंचालकांची बैठक घेणार असून, नोव्हेंबरमध्ये शिक्षणमंत्र्यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पुण्यात दोन दिवसांपूर्वी एका इंग्लिश मीडियमच्या शाळेत झालेल्या प्रकाराबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त करून या संदर्भात आरोपी अल्पवयीन असला, तरी त्याला कायद्याचा धाक असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून अशा स्वरूपाचा गुन्हा पुन्हा होणार नाही, यासाठी सामाजिक स्तरावर सुधारणांचे उपाय योजावेत, असा सल्लाही त्यांनी या वेळी दिला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून, संबंधित शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. त्यामुळे या मुलांना शिक्षा न करता चूक झाल्याचे कळायला हवे, असेही त्या म्हणाल्या. राज्य बाल हक्क आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे, जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, संजय पेंगर, प्रज्ञा खोसरे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगासाठी यंदा अवघी तेरा लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही थट्टा असून, या अत्यल्प तरतुदीत आयोगाचे कामकाज कसे चालविणार, असा सवाल अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा