पुणे : कोंढवा परिसरात राहणारे ते दोघेही निवृत्त सरकारी नोकरदार... पती 70 वर्षांचा तर पत्नी 65 वर्षांची... निवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगत असताना 19 सप्टेंबर रोजी त्यांना एक कॉल येतो. मनी लॉड्रिंग प्रकरणात अटक करण्याची भिती दाखवून त्यांच्याकडून तब्बल 19 लाख 60 हजार रुपये उकळले जातात.
आयुष्यभराची जपलेली कमाई एका फटक्यात गेल्याने त्यांपुढे उदरनिर्वाह अन् पत्नीच्या कॅन्सरवरील उपचारासाठी येणारा खर्च भागविण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. यादरम्यान, पोलिसांनी गोठविलेल्या रकमेपैकी काही रक्कम परत मिळावी म्हणून न्यायालयात अर्ज करतात. ज्येष्ठांची होणारी परवड पाहून अकरा लाख रुपये अटी-शर्तींवर परत करण्याचा आदेश न्यायालय देते अन् त्या रकमेमुळे न्याय मिळाल्याचा आनंदच जणू ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावरून वाहू लागतो.
वानवडी येथील लष्कर न्यायालयात घडलेल्या या प्रसंगामुळे डिजिटल अरेस्टमुळे पैसे गमाविलेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 19 ते 23 सप्टेंबरदरम्यान अज्ञात सायबर चोरट्यांनी दाम्पत्याशी संपर्क केला. त्यांना, मनी लॉड्रिंग प्रकरणात चौकशी करण्याच्या बहाण्याने भामट्यांनी त्याच्याकडून 19 लाख 60 हजार रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यांत वर्ग करून घेतले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच ज्येष्ठ दाम्पत्याने सायबर सेलमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यानंतर कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. तपासादरम्यान पोलिसांनी संबंधित बँक खात्यांतील काही रक्कम गोठवली होती.
पोलिसांनी गोठविलेल्या रकमेतून आपले पैसे परत मिळावे, यासाठी दाम्पत्याने ॲड. धवल दहिदुले यांमार्फत लष्कर न्यायालयात धाव घेत प्रॉपर्टी रिटर्न क्लेम दाखल केला. पत्नीला कॅन्सर असून, तिच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. त्यामुळे, गोठविलेली रक्कम मिळावी, अशी मागणी ॲड. दहिदुले यांनी केली. त्यांना ॲड. वैभव गायकवाड यांनी सहकार्य केले. या वेळी, तपास अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम ज्येष्ठ दाम्पत्याचीच असल्याचे स्पष्ट करत ती परत देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयात नमूद केले. सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने गोठविल्या खात्यातील रक्कम अंतरिम स्वरूपात पीडित ज्येष्ठांना पोलिसांनी मिळवून द्यावी हा आदेश दिला. गुन्हा दाखल झाल्याच्या एका महिन्यात उकळल्या गेलेल्या रकमेपैकी काही रक्कम मिळणार असल्याने ज्येष्ठांना दिलासा मिळाला आहे.
सायबर फसवणुकीच्या या प्रकरणात ज्येष्ठ दांपत्याला आपले हक्काचे पैसे मिळण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून होणाऱ्या फसवणुकीत पीडितांना न्याय मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पोलिसांनी वेळीच तपास करून गोठवलेली रक्कम परत देण्यास कोणतीही हरकत न घेतल्याने दांपत्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वेळेत न्याय मिळणे हाच खरा उद्देश आहे.ॲड. धवल दहिदुले, पीडित दाम्पत्याचे वकील.
तपासादरम्यान गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेली साडेदहा लाखांची रक्कम अंतरिम स्वरूपात परत देण्यात यावी. ही रक्कम संबंधित बॅंक खात्यात वर्ग करण्यात यावी. रक्कम मिळण्यापूर्वी दाम्पत्याने तितक्याच रकमेचा हमी बाँड न्यायालयापुढे सादर करावा. तसेच, भविष्यात न्यायालयाने निर्देश दिल्यास ही रक्कम परत जमा करण्याचीही हमी द्यावी, असे लष्कर न्यायालयाचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. ए. कुलकर्णी यांनी आदेशात नमूद केले आहे.