पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने दबाव तंत्राला बळी पडून धनगर समाजाचा समावेश राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत करू नये. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आदिवासी समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी आदिवासी समाज कृती समितीचे समन्वयक डॉ. संजय दाभाडे यांनी केली आहे. आदिवासी समाज कृती समितीच्या (पुणे) वतीने बुधवारी (दि. 22) पिंपरी येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली.
त्या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे, अ‍ॅड. सुदाम मराडे, सह्याद्री आदिवासी संस्थेचे कृष्णा भालचिम, माजी नगरसेविका आशा सुपे आणि उषा मुंढे तसेच अ‍ॅड. किरण गभाले, किसन भोजने व यमुना उंडे आदींसह समितीचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
गंभीरे म्हणाले, 'धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करू नये. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी सकाळी 11 वाजता शनिवारवाडा येथून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आदिवासी बचाव उलगुलान मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
या मोर्चात विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ, खासदार राजेंद्र गावित यांच्यासह हजारो आदिवासीबांधव उपस्थित राहतील.'
सध्या महाराष्ट्रात धनगर समाज स्वतःला आदिवासी यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करत आंदोलन करीत आहे. त्यामुळे राज्यात आदिवासी समाजदेखील ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलन करीत आहे. धनगर समाजाचे म्हणणे आहे की, राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत 36 क्रमांकावर असणारी ओरॉन, धांगड ही एन्ट्री धनगर समाजासाठी आहे. धनगरऐवजी धांगड अशी स्पेलिंग मिस्टेक झाली, असेही धनगर समाजाचे म्हणणे आहे. अर्थात हे सत्य नाही.
यादीत समावेश असणारी मूळ जमात ओरॉन असून धांगड ही ओरॉनची तत्सम जमात आहे. ही जमात झारखंड, मध्य प्रदेश, ओरिसा, बिहार या राज्यांत आहे. त्यापैकी काही ठिकाणी त्यांचे तत्सम प्रादेशिक नाव धांगड असे आहे. त्यामुळे धनगर समाज शासनाची दिशाभूल करत असून संविधानिक तरतुदीची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. माहितीसाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (पुणे) तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांच्या अहवालाची पाहणी करावी.
गंभिरे यांनी अदिवाशी बांधवांच्या मागण्या समोर ठेवल्या. आदिवासींसाठी असलेल्या विशेष आरक्षणाच्या तरतुदींचे रक्षण करावे. आदिवासी वसतिगृहासाठी सुरू असलेली डीबीटी योजना बंद करावी. शासकीय नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण बंद करावे. बोगस दाखले घेण्यार्‍यांना आळा घालावा. अनुसूचित जमातीच्या रिक्त पदांची स्वतंत्र अनुशेष भरती मोहीम राबवावी. 9 ऑगस्ट या जागतिक आदिवासीदिनी सार्वजनिक सुटी जाहीर करावी.
हेही वाचा