पुणे: राज्यातील वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधी, कृषी या विभागांतर्गत प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली तसेच प्राधिकरणाच्या कक्षेत येणाऱ्या विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार्या विविध अभ्यासक्रमांचे शुल्क महाविद्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि वेबसाईटवर जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
अन्यथा, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. अर्जुन चिखले यांनी संबंधित उच्च शिक्षण संस्थांना दिला आहे. (Latest Pune News)
डॉ. चिखले यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम 2015 मधील कलम 14 (च) (4) नुसार प्रत्येक विनाअनुदानित संस्था, नियामक प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले पाठ्यक्रमनिहाय शुल्क त्यांच्या सूचनाफलकावर आणि संकेतस्थळावर मराठी व इंग्रजीमध्ये प्रदर्शित करावे. तसेच, भाषिक
अल्पसंख्याक संस्था ज्या अल्पसंख्याक भाषेशी संबंधित आहेत. त्यांना त्या अल्पसंख्याक भाषेतही ते शुल्क प्रदर्शित करावे लागेल आणि ते विद्यार्थी व संस्था यांच्यावर बंधनकारक असेल. त्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क किती आहे, याची माहिती मिळण्यासाठी कायद्याच्या कलमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
उपरोक्त कलम 14 (च) (4) नुसार संबंधित संस्थेने प्राधिकरणाने निर्धारित केलेले शैक्षणिक वर्ष 2025-26 चे शुल्क संस्थेच्या सूचना फलकावर आणि संकेतस्थळावर प्रदर्शित केल्याचा अनुपालन अहवाल महाविद्यालयांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागणार आहे. संबंधित अनुपालन अहवाल सादर न केल्यास कायद्याच्या कलम 20 नुसार उच्च शिक्षण संस्थांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा देखील डॉ. चिखले यांनी संबंधित संस्थांना दिला आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांकडून आदेशाला केराची टोपली
राज्यातील वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधी, कृषी अभ्यासक्रम राबविणार्या प्रत्येक विनाअनुदानित संस्थेला त्यांचे शुल्क सूचना फलकावर तसेच वेबसाईटवर जाहीर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक संस्था संबंधित आदेशाला केराची टोपली दाखवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक ज्या वेळी प्रवेशासाठी संबंधित संस्थांमध्ये जातात.
त्या वेळी त्यांच्याकडून वेगवेगळी कारणे सांगून अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल केले जात आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून पालक नाईलाजाने संबंधित शुल्क भरतात. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे चांगलेच फावते. त्यामुळे शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी काही शैक्षणिक संस्थांची पाहणी करून संबंधित नियमांचे पालन न करणार्या संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांनी केली आहे.