सभापतींचे रिक्त पद ही विधान परिषदेच्या इतिहासात कधीही न घडलेली घटना आहे. विधान परिषदेच्या सभागृहाचे कामकाज प्रथा- परंपरेनुसार चालत आलेले आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून रिक्त असलेल्या विधान परिषदेच्या सभापतींच्या जागेवरून विरोधी पक्षांनी शनिवारी आक्रमक भूमिका घेत सरकारची कोंडी केली.
पण ही प्रथा आता लोप पावत आहे, असा संताप व्यक्त करत सभागृहाचे कामकाज संविधानानुसार चालायला हवे. त्यामुळे रिक्त असलेल्या सभापतिपदाची निवडणूक घोषित करा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षाने केली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच आमदार जयंत पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभापतींच्या रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले.
सभापतींची निवड कशी करायची हे १८२ अन्वये ठरलेले आहे. असे असताना गेली अडीच वर्षे पद रिक्त आहे. हे सभागृह संविधानाप्रमाणे चालायला हवे, अन्यथा येथील कामकाज बेकायदेशीर पद्धतीने चालत आहे असे म्हणावे लागेल, अशी नाराजी व्यक्त करत या सभापतींची निवडणूक लावण्यासाठी मी ठराव मांडणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे ही निवडणूक कोणाला नको आहे हे आम्हाला कळायला हवे, असे सांगतानाच हे सभागृह संपण्यापूर्वी निवडणूक घोषित करा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. तसेच सभापतींच्या रिक्त जागेबाबत विधिमंडळ सचिवांनी
राज्यपालांना कळविले आहे काय, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, असेही पाटील म्हणाले. काँग्रेसचे अभिजित वंजारी, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे यांनीही सहभाग घेतला. अडीच वर्षे अवैध कामकाज ? :
भाई जगताप सभापतींच्या रिक्त जागेवरून जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी पाठिंबा दिला. हा विषय सभागृहाच्या विश्वासार्हतेचा आहे, असे सांगतानाच गेली अडीच वर्षे जे काम झाले ते अवैध आहे काय? ते घटनेला धरून नव्हते काय? इथे घेतलेले ठराव, चर्चा, झालेले कायदे कसे पास झाले? त्याला कोणी आव्हान देणार नाही काय? उपमुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक लावणार असल्याचे सांगितले होते काय झाले, असे सवाल करत जगताप यांनी सरकारला धारेवर धरले. कोणाला गृहीत धरू नका, असा इशारा त्यांनी दिला.
गोहे विरोधी बाकावरील आमदारांच्या भावना ओळखून उपसभापती नीलम गोऱ्ह यांनीही संयमाची भूमिका घेतली. सभागृहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संसदीय मंत्री नाहीत. सर्व पक्षांनी एकत्रित निर्णय घेऊन सरकारकडे निवेदन द्यावे. यासंदर्भात सोमवारी गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा, असे उपसभापती म्हणाल्या. विरोधकांनी एकदम अचानक ही लक्षवेधी लावलेली आहे, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा गोंधळ उडाला आहे.
या लक्षवेधीची तयारी ते करून आले नव्हते, असा चिमटाही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना काढला. राज्यपालांना सभापतींच्या रिक्त जागेबाबत कळविण्यात आले असून सर्व गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी मिळून निर्णय घेत असतात. निवडणूक कधी घ्यायची याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल, असेही उपसभापती गो-हे यांनी स्पष्ट केले.