पुणे : राज्यातील भाकड गायी, कसायाकडून सोडून आणलेल्या तसेच शेतकर्यांनी सांभाळण्यासाठी गोशाळांकडे दिलेल्या गायींसाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. गोसेवा आयोगामार्फत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र योजनेमार्फत आर्थिक 'बुस्टर' देण्यात येणार आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तालयांतर्गत गोसेवा आयोगाच्या वतीने ही नवीन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
त्यामध्ये मुंबई, मुंबई उपनगर आणि अनुदानप्राप्त 32 तालुके वगळता 34 जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एक तालुका अशा तब्बल 325 तालुक्यांतील एका गोशाळेला हे अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान देत असताना 50 गाई असलेल्या गोवंशला 15 लाख रुपयांचे अनुदान, 100 पर्यंत गोवंश असलेल्या गोशाळांना 20 लाख, तर 200 हून अधिक गोवंश असलेल्या गोशाळांना 25 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
गोवंश गोवर्धन योजना राबविताना संबंधित गोशाळेकडे 5 एकर जागा, धर्मादाय आयुक्त नोंदणीकृत, तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण, पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयाशी करारनामा यांसह विविध नियमांची पूर्तता केलेल्या गोशाळांनाच अनुदान मिळणार आहे.
गोसेवा आयोग स्थापन झाले ही गोशाळा चालकांसाठी आनंदाची बाब आहे. तालुक्यातील फक्त एकाच गोशाळेला अनुदान देण्याचा निर्णय चुकलेला आहे. भाकड गाय-गोवंश सांभाळणा-या इतर गोशाळांवर हा अन्याय होईल. त्यामधील अटी जाचक आहेत. गोशाळेकडे पाच एकर मालकीची जमीन असावी किंवा तीस वर्षांचा भाडेकरार असावा, गोशाळा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी या अटी जाचक वाटतात. महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत प्रत्येक गोशाळांना सरसकट अनुदान मिळाल्यास गोसेवा आयोग स्थापनेचे चिज होईल आणि बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या गोशाळा चालू राहतील.
– दीपक निकम, अध्यक्ष, आचार्य विनोबा गोसेवक संघ, पुणे
शासनाच्या वतीने गोशाळांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने गोसेवा आयोग नेमला आहे. या आयोगाने पहिला निर्णय योग्य घेतला असून, योजना राबविताना काही नियम व अटी असणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत 400 हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून, ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निधी देण्याचा विचार आहे. जास्त गोवंश असलेल्या गोशाळांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा हा प्रयत्न असून, भविष्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वच गोशाळांपर्यंत आम्ही पोहचणार आहे.
– शेखर मुंदडा, अध्यक्ष, राज्य गोसेवा आयोग.
हेही वाचा