पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
'दस्तनोंदणीतील अनियमिततेचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर श्रेणी-1 ते श्रेणी-4 अधिकार्‍यांच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात येणार आहे,' अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी 'पुढारी'शी बोलताना दिली. विभागाबाहेरील विविध विभागांचे सेवानिवृत्त अधिकारी समितीत असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुणे शहरातील जमिनीच्या मुद्रांक नोंदणीत अनियमितता करून फेरफार केल्याचा प्रकार नुकताच उघड झाला आहे. यात सुमारे 10 हजार 541 दस्तनोंदणीत हेराफेरी असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. अशाच प्रकारची अनियमितता राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झाली असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात आला. या जिल्ह्यातील दस्तनोंदणीची फेरतपासणी करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे संबंधित जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांना बजाविण्यात आले आहे. तर पुणे जिल्ह्यातील दस्तनोंदणीच्या तपासणीचे काम समितीकडून लवकरच होणार आहे. समितीने काम सुरू केल्यानंतर संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांनी केलेल्या अनियमिततेबाबत स्पष्टीकरण मागविले जाणार आहे.
दोषीतील काहीजण अनियमिततेबाबत कबुली देतील तर काही जणांनी या दस्तनोंदणीच्या वेळी संबंधितांना पत्र देऊन हे कृत्य नियमबाह्य असल्याचे सूचविले होते. त्यांच्याकडून आलेल्या स्पष्टीकरणानंतर काही जणांची फेरतपासणी तर काही जणांवर खातेनिहाय चौकशी पूर्ण करून कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असेही हर्डीकर यांनी सांगितले.
याप्रकरणी अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. दस्त नोंदविताना घेणार्‍या व विकणार्‍याकडून सरकारी मुद्रांक शासन तिजोरीत जमा झालेला असतो. आम्ही दस्तनोंदणी करून देण्याचे काम करतो. ते दस्त रद्द करण्याचा अधिकार आम्हाला नसून त्यात काही गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आल्यानंतर ते रद्द करण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयास आहेत. दस्तनोंदणीमध्ये फक्त अनियमितता झालेली असल्याने यात काहीच आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे दिसते. यामुळे संबंधित विभागातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचा किंवा फौजदारी प्रक्रिया करण्याचा विषय येत नाही, असेही हर्डीकर यांनी सांगितले.