शिवाजी शिंदे
पुणे : शहरातील दस्त नोंदणी कार्यालयातील अनियमित दस्त नोंदणीचे प्रकरण ताजे असतानाच याच विभागात कार्यरत असलेले आणि आता सेवानिवृत्त असलेल्या काही अधिकार्यांनी वरिष्ठांना महिन्याला लाखो रुपये द्यावे लागत असल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यामुळे या विभागातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोल रुजली आहेत. हे सकृतदर्शनी दिसून आले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पुणे शहरातील 27 कार्यालयामधील दुय्यम निबंधक व लेखनिकांनी एजंटांना हाताशी धरून रेरा नियमावलीचे उल्लंघन करून तब्बल 10 हजार 561 दस्तनोंदणी बेकायदेशीरपणे पैसे घेऊन नोंदविले असल्याचे तपासणी पथकाने केलेल्या कारवाईतून पुढे आले आहे. या प्रकरणानंतर दैनिक 'पुढारी' या विभागाचा गेल्या काही दिवसांपासून पर्दाफाश करीत आहे. त्यामुळे या विभागातील अधिकार्यांचे वेगवेगळे 'कारनामे' आता बाहेर येऊ लागले आहेत.
निलंबित केलेल्या 44 अधिकारी व लेखनिकांची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याचे दिसून आल्यानंतर एका निवृत्त झालेल्या अधिकार्याने मोठा गौप्यस्फोट 'पुढारी'कडे केला आहे. या निवृत्त अधिकार्याच्या म्हणण्यानुसार, शहरात 27, तर ग्रामीण भागात 21 दुय्यम निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालये आहेत. या कार्यालयातही मलई देणारे व कमी मलई देणारे, अशी दोन प्रकारची कार्यालये आहेत. मलई देणार्या कार्यालयात रुजू व्हायचे असेल तर त्याची बोली अप्रत्यक्षरीत्या एक कोटीहून अधिक रुपये लागलेली असते. जो कोणी ही बोलीमधील रक्कम देण्याचे मान्य करेल, त्यास संबंधित कार्यालयात रुजू करून घेतले जाते. त्यानंतर ठरलेल्या वेळेत किंवा दिलेल्या शब्दानुसार त्या दुय्यम निबंधकास वरिष्ठ अधिकार्यांना ती रक्कम रोख स्वरूपात द्यावी लागते. अर्थात, हे काम अत्यंत गोपनीय आणि एकमेकांवर विश्वास ठेवूनच करावे लागते. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांचे 'तट्टू' हे काम अत्यंत निष्ठेने करीत असतात. त्यांनाही या रकमेमधील काही भाग मिळत असतो. अर्थात, ही झाली संबंधित मलई असलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात रुजू होण्यासाठी दिलेली आहे. खरा खेळ तर त्यानंतर सुरू होतो.
नाव न छापण्याच्या अटीवर निवृत्त झालेल्या एका दुय्यम निबंधक अधिकार्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शहर आणि जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या अधिकार्यांची नेमणूक केलेली आहे. या अधिकार्यासह त्याचे वरिष्ठ असणारे, तसेच अगदी मंत्रालयातील अतिवरिष्ठ अधिकारी यांना प्रत्येक दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून प्रत्येक महिन्याला मलिदा द्यावाच लागतो. एखाद्या कार्यालयातील दुय्यम निबंधकाने मलिदा पोहच नाही केला तर त्यांच्यावर लागलीच कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात येतो. त्यामुळे वरिष्ठांच्या या दडपशाहीला घाबरून संबंधित दुय्यम निबंधक ठरवून दिलेला मलिदा देतोच. अर्थात, दुय्यम निबंधक त्याच्यापेक्षा जास्त मलिदा महिन्याला कमवित असतो. त्यामुळे त्यास काही लाख वरिष्ठांना वाटण्यास काहीच वाटत नाही.
शहरातील आणि जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या माध्यमातून महिन्याला प्रत्येक वरिष्ठांना दोन ते तीन लाखांपर्यंतची पाकिटे बिनदिक्कतपणे पोहच केली जातात. हा 'काळा' व्यवहार अत्यंत प्रामाणिकपणे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळेच या कार्यालयात काम करणारे लेखनिक अथवा दुय्यम निबंधक काही वर्षांतच आर्थिकदृष्या गब्बर होतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.