पुणे: महापालिकेतील जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील दुरुस्ती आणि फेरफारचा गोंधळ अद्यापही कायम असून, गेल्या महिनाभरापासून नागरिकांची कामे अक्षरशः खोळंबली आहेत. सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणी, प्रलंबित अर्ज आणि अधिकारांबाबतचा संभ्रम यामुळे नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण आहे का आणि त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील दुरुस्तीची कामे महिनाभरापासून ठप्प असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत.
त्यावर उपाय म्हणून प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असून, ते दररोज सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून मार्गदर्शन करतील. तसेच शक्य त्या दुरुस्त्याही करतील.
जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील नाव, जन्मतारीख, पालकांचे नाव, लिंग, स्पेलिंग यासारख्या महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांचे अधिकार महापालिकेला मिळावेत, यासाठी आयुक्त स्तरावर राज्य शासनाशी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही भिमाले यांनी स्पष्ट केले. सध्या सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणींमुळे हजारो अर्ज प्रलंबित असून, शाळा-महाविद्यालय प्रवेश, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, वारसा हक्क, बँक व्यवहार आणि इतर सरकारी कामे रखडली आहेत.
सॉफ्टवेअरचा पेच कधी सुटणार?
महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रणालीतील ३४ लाख नोंदी केंद्र सरकारच्या सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टिम (सीआरएस) मध्ये स्थलांतरित करण्याचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. यासाठी महापालिकेच्या आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुंबई महापालिकेत पाठवले असले, तरी त्यातूनही अद्याप ठोस मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे मूळ तांत्रिक अडचणी कायम असताना केवळ अधिकारी नियुक्त करून प्रश्न कितपत सुटणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा प्रश्न
सध्या क्षेत्रीय कार्यालयांतून जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणीसंबंधी सेवा दिल्या जात आहेत. मात्र, दाखल्यांतील गुंतागुंतीच्या दुरुस्त्यांसाठी प्रशिक्षित अधिकारी आणि कर्मचारी आवश्यक आहेत. दुसरीकडे जनगणना व घरगणनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ गुंतलेले असल्याने अतिरिक्त प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे नव्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.