रामदास डोंबे
खोर: दौंड तालुक्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
आमदार राहुल कुल अध्यक्ष असलेल्या भीमा सहकारी साखर कारखान्यावर संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्यात आला असून, मंगळवारी (दि. 12) प्रकाश जगताप यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रशासक नेमणुकीनंतर आता आगामी काळात कारखान्याच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता अधिक गडद झाली आहे. त्यातून तालुक्यातील दोन प्रभावी राजकीय चेहरे आमदार राहुल कुल आणि माजी आमदार रमेश थोरात यांच्यात पुन्हा एकदा थेट संघर्ष रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राजकीय वर्तुळात आतापासूनच कारखान्याची सत्ता कोणाच्या हाती? यावर चर्चा रंगू लागली आहे.
भीमा-पाटस कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये यापूर्वीही अनेकदा आ. राहुल कुल आणि माजी आमदार रमेश थोरात यांच्यातील राजकीय संघर्ष तालुक्याने पाहिला आहे.
आरोप-प्रत्यारोप, कारखान्याच्या धोरणांवरून झालेली टीका, सभांमधील गदारोळ आणि एकमेकांवर केलेले राजकीय हल्ले यामुळे भीमा-पाटस कारखाना हा केवळ सहकार क्षेत्राचा विषय न राहता तालुक्यातील राजकीय संघर्षाचे व्यासपीठ ठरत गेला आहे.
दौंड तालुक्यातील जनतेनेही अनेक वेळा कारखान्याच्या कामकाजावरून राजकीय वातावरण ढवळून निघताना अनुभवले आहे. त्यामुळे प्रशासक नेमणूक हा फक्त प्रशासकीय निर्णय नसून, तो आगामी राजकीय रणधुमाळीची चाहूल असल्याचे बोलले जात आहे.
आता येणाऱ्या काळात कारखान्याच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे विद्यमान नेतृत्वाचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचे आव्हान असेल, तर दुसरीकडे सत्ताबदलाचे संकेत देणाऱ्या विरोधकांची रणनीती अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तालुक्याच्या राजकीय पटावर भीमा कारखान्याची लढत पुन्हा एकदा तापणार का? की नव्या समीकरणांची निर्मिती होणार? याकडे आता संपूर्ण दौंड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेकडे सभासदांचे लक्ष
प्रकाश जगताप यांनी प्रशासकपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर कारखान्याच्या आगामी निवडणूक प्रक्रियेबाबत सभासदांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी 15 दिवसांच्या आत कारखान्याच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करणे अपेक्षित आहे.
प्रादेशिक सहसंचालकांनी दिलेल्या आदेशातही संबंधित सूचनांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. यामुळे नव्याने नियुक्त झालेले प्रशासकीय अधिकारी नियमानुसार 15 दिवसांच्या कालावधीत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करतात, की अन्य काही कारणास्तव अथवा राजकीय दबावामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडते, याबाबत सभासदांमध्ये चर्चा सुरू आहे.