पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : ऐतिहासिक भिडेवाड्याच्या भूसंपादनासंदर्भातील उच्च न्यायालयाने महापालिका व शासनाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यामुळे भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या प्रवासाला पुन्हा एकदा ब—ेक लागला आहे. दरम्यान, महापालिकेने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले असून, तक्रारीवर न्यायालय कोणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडेवाड्यामध्ये महिलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. हा वाडा मोडकळीस आला आहे. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. यासाठी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. मात्र, या वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी नवीन नियमावलीनुसार रोख मोबदला मिळावा, यासाठी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 16 ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयात 2008 मध्ये केलेल्या अॅवॉर्डनुसार जागेचा मोबदला आणि 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाचे राजकीय पक्ष व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात स्वागत केले, तर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करतानाच भूसंपादनासाठी पुढील कार्यवाही सुरू केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल
केले आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला आहे. त्या म्हणाल्या की, वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी अपील दाखल केले आहे, याबाबत आम्ही माहिती घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी प्रयत्नशील आहे.
हेही वाचा