बारामती: बारामती शहरातील रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून, तर पाणी योजनांची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून केली जातात. ठेव तत्त्वावर नगरपरिषद त्यांना कामाची रक्कम अदा करते. परंतु, या दोन्ही विभागांचे अधिकारी सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहत नाहीत. त्यांनी केलेल्या गचाळ कामांमुळे नागरिक नगरसेवक आणि पालिकेवर रोष व्यक्त करतात. त्यामुळे या दोन्ही विभागांना कामाची रक्कम देताना पालिकेने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. या दोन्ही विभागांच्या कामांचे नगरसेवकांनी वाभाडे काढले.
पालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (दि. २३) नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. उपनगराध्यक्षा श्वेता नाळे, मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांची उपस्थिती होती. सभेत नगरसेवकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी दाद देत नसल्याचे सांगितले. या विषयावरून सभेत रणकंदन माजले. नगरपरिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचारी योग्य पद्धतीने कामे करतात. परंतु, या दोन विभागांमुळे पालिकेवर आणि नगरसेवकांवर नागरिक टीका करतात.
या विभागांचे अधिकारी वारंवार सांगूनही बैठकीला येत नाहीत, त्यांची अंतिम बिले पालिका अदा का करते? असा सवाल अमर धुमाळ यांनी उपस्थित केला. त्यावर अन्य नगरसेवकांनीही या दोन विभागांवर जोरदार हल्लाबोल केला. एका विभागाने रस्ता केला की दुसरा विभाग तो उकरून टाकतो आहे. या दोन्ही विभागांना मस्ती आल्याचा घणाघात धुमाळ यांनी केला. पाटस रस्ता परिसरातील तलावातून २०० अश्वशक्तीच्या पंपाएवढे पाणी वाहून जात आहे, त्याची दुरुस्ती होत नाही. परिणामी, शहरवासीयांना टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या विभागावर फौजदारी दाखल करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वसाधारण सभेला या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवायचे ठरले असताना त्याचा विसर पडला का? असा सवाल गटनेते संजय संघवी यांनी केला. या विभागांना देण्यात येणारी रक्कम थांबवावी का? याचा विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. शहरात रस्ते करताना चेंबर झाकले गेले आहेत. पाऊस झाल्यावर पाणी साठते, त्या वेळी चेंबर सापडत नाहीत, असे संघवी म्हणाले. हे विभाग प्रोटोकाॅल का पाळत नाहीत? असा सवाल राहुल वाघोलीकर यांनी केला. हे दोन्ही विभाग मग्रूर व रगील वागत असल्याचे विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे म्हणाल्या. शहरात प्राधिकरणाकडून दोन तलाव बांधले गेले. त्याची कामे अपूर्ण आहेत. ६८ टक्के काम झाले असताना ८० टक्क्यांपर्यंत रक्कम का दिली गेली? असा सवाल त्यांनी केला.
रुई परिसरात सध्या 'कोणी पाणी देता का पाणी?' असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आल्याचे संपदा चौधर म्हणाल्या. अल्ताफ सय्यद, नीलेश इंगुले यांनी हातपंप दुरुस्त करा किंवा तेथे पंप बसवा, अशी मागणी केली; तर शर्मिला ढवाण यांनी हातपंप रिबोअरिंग करण्याची गरज व्यक्त केली. सुनील सस्ते यांनीही या दोन्ही विभागांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. सोमनाथ गजाकस, अमोल कावळे, नवनाथ बल्लाळ आदींनी या विषयावर मते मांडली.
नगराध्यक्ष सातव म्हणाले की, ठेवपद्धतीने आपण कामे देत असल्याने या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. परंतु, मागील काळात प्रशासकराज होते. त्या वेळी प्राधिकरणाच्या कामांना सातत्याने मुदतवाढ दिली गेली. परिणामी, आता टंचाई निर्माण झाली आहे. याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. योजनेचे लीकेज काढण्याची जबाबदारी एमजीपीची आहे, शहरात नवीन दोन तलावांची कामे सुरू आहेत. जेथे आवश्यकता असेल तेथे टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जाईल, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.