प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: बारामती तालुक्यातील विविध कार्यालयांत छोट्या-छोट्या कामांसाठी नागरिकांना हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे. मात्र, त्याच कामांसाठी अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले, तर कामे पटकन होत असल्याचा अनुभव सर्वांनाच येत आहे. यामुळे ही सरकारी कार्यालये नागरिकांच्या सोयीसाठी आहेत की छळछावण्या आहेत, असा उद्विग्न प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर बारामतीकर सरकारी कारभाराच्या या अनुभवाने हतबल झाले आहेत.
महसूल, भूमी अभिलेख, नगरविकास, महावितरण आणि प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) यांसारख्या थेट जनतेशी संबंधित असलेल्या सरकारी कार्यालयात आज अनागोंदी सुरू आहे. या ठिकाणी आता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पैशांची म्हणजेच लाचेची मागणी केली जाते.
यातून कायद्याने काम होणार नाही आणि पैशाशिवाय फाईल हलणार नाही, अशी भावना नागरिकांची झालेली आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालय की छळछावण्या? असा संतप्त आणि सवाल उपस्थित केला जात आहे. पूर्वी सर्व कार्यालयांतील फाईल्स लालफितीत बांधून ठेवल्या जात.
आता सर्व कार्यालयांचा कारभार ऑनलाईन झाला आहे. त्यातच सर्व्हर डाऊन असण्याचे कारण देत कामे टाळण्याची पद्धतही रूढ झाली आहे. एखाद्या फाईलवर सही न करता त्यावर काहीतरी जाचक त्रुटी काढून ती फाईल पेडिंग ठेवली जाण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे नागरिकांना सरकारी कामांसाठी पावलोपावली खिशा रिकामा करण्याची वेळ आली आहे.
महसूल विभाग: भ्रष्टाचाराचे महापीठ
राज्याचा कणा मानला जाणारा महसूल विभाग सर्वसामान्यांसाठी छळवणुकीचा केंद्र बनला आहे. तलाठी कार्यालयापासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत भ्रष्टाचाराची मजबूत साखळी कार्यरत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायांत सर्वात जास्त अधिकारी याच महसूल विभागाचेच पकडले जातात. एखादा जुना फेरफार मंजूर करणे, ७/१२ वर नाव चढवणे, वारस नोंद करणे या अगदी साध्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना चकरा माराव्या लागतात. पैसे द्या, आठवड्यात काम करून घ्या; अन्यथा नियमांचे बोट धरून वर्षभर फिरा, हाच इथला अलिखित नियम आहे.