पुणे: राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, स्कूलबस आणि टेम्पो चालकांसमोर ‘एटीएस’ (ऑटोमॅटिक टेस्टिंग स्टेशन) प्रणालीमुळे निर्माण झालेला वाहन फिटनेस तपासणीचा गंभीर पेच अखेर सुटला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहन नूतनीकरण प्रक्रियेला ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मोहोळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
रस्ते सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस तपासणीसाठी एटीएस प्रणाली अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक आरटीओ क्षेत्रांत ही यंत्रणा पूर्णतः सक्षम झालेली नाही. या तांत्रिक बदलामुळे राज्यातील 11 प्रमुख आरटीओ क्षेत्रांतील 15 लाख व्यावसायिक वाहनांचे नूतनीकरण बंद झाले होते. यामुळे रिक्षाचालकांपासून ते मालवाहतूकदारांपर्यंत सर्वांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहिले होते.
राज्यातील 11 आरटीओ क्षेत्रांमध्ये एटीएस प्रणाली सक्तीची केल्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन वाहन पासिंग प्रक्रिया ठप्प झाल्याने वाहनधारकांचे मोठे नुकसान होत होते. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांनी तत्काळ वरिष्ठस्तरावर चर्चा करून ही जाचक अट तूर्तास शिथिल करण्यात यश मिळविले.
एटीएस प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे राज्यातील रिक्षाचालक आणि लहान वाहतूकदारांच्य रोजगारावर गदा येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने हा विषय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मांडला. त्यांनी तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत ही मुदतवाढ दिली आहे. हा निर्णय राज्यातील 15 लाख कुटुंबांना आधार देणारा ठरेल.मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री
एटीएसच्या तांत्रिक गोंधळामुळे आमचा धंदा पूर्णपणे बसला होता. पण, मुरलीधर मोहोळ यांनी थेट केंद्रातून आम्हाला न्याय मिळवून दिला. सामान्यांचे प्रश्न सुटण्यासाठी असाच ‘लोकप्रतिनिधी’ हवा! आमच्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांचे आभार आणि सर्व वाहनचालकांनी आपल्या वाहनांचे वेळेत पासिंग करून घ्यावे.बापू भावे, रिक्षा फेडरेशनचे नेते