पुणे: घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नवीन दर प्रस्तावित करण्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला जूनअखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
मूळतः 1 जुलै 2025 पासून नवे जलदर लागू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे दरनिर्धारणाची प्रक्रिया वारंवार पुढे ढकलण्यात आली. यापूर्वी 29 मार्च 2022 रोजी जाहीर केलेल्या दरांची मुदत 30 जून 2025 पर्यंत होती. त्यानंतर ती 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आणि आता पुन्हा जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
दरम्यान, 2025 ते जून 2028 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन जलदर निश्चित करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, लवकरच दरांचे प्रारूप जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञ समितीसोबत चर्चा पूर्ण झाली असून, सुधारित निकषांचा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
या मुद्यांवर ठरणार जलदर
महागाई निर्देशांकातील वाढ, सिंचन व्यवस्थापन खर्च, प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती, तसेच जलसंपदा विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन या घटकांचा विचार करून नवीन जलदर निश्चित केले जाणार आहेत.
अशी आहे जलदर निश्चिती प्रक्रिया
जलसंपदा विभाग महागाई निर्देशांक आणि इतर घटकांच्या आधारे ठोक पाणी दराचा प्रस्ताव तयार करतो. प्रस्ताव महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सादर केला जातो. प्राधिकरणाकडून नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवतात. हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम जलदर जाहीर करतात.
