पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणार्या इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाचा प्रकल्प राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. जल मंत्रालयाच्याअंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडे हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता देण्याची मागणी मावळचे शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन, जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात खा. बारणे यांनी म्हटले की, देहू वआळंदी ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इंद्रायणी नदीकाठावर वसली आहेत. इंद्रायणी नदीत घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी, मैला सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. या तीर्थक्षेत्रांमुळे इंद्रायणी नदीला विशेष महत्त्व आहे. वारकर्यांसाठी ही नदी आस्थेची बाब आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांनी इंद्रायणी नदीपात्र प्रदूषित झाले. त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्प तयार करण्यात आला. यामध्ये नदीपात्र स्वच्छ व शुद्धीकरण करणे, त्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.
नदीकाठावरील मुख्य ठिकाणे विकसित करणे. आवश्यक असल्यास दरवाजाची व्यवस्था करण्याच्या तरतुदींसह जलवाहतूक प्रस्तावित करणे. पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, मास्टर प्लान आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे. या प्रकल्पअंतर्गत इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण 54 गावे व शहरांतील सांडपाणी प्रक्रिया करून नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने नियोजन करताना विचारात घेतलेली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगर परिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, 15 हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायती व इतर 46 ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे.
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) 577.16 कोटी रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविला आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाने स्वीकारला आहे. केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. जल मंत्रालयाच्याअंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडे असलेल्या या प्रस्तावाला तत्काळ मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र शासन सकारात्मक असून, लवकरच मान्यता मिळेल व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे खा. बारणे म्हणाले.
हेही वाचा