पुणे: महापालिकेसह पीएमआरडीएच्या हद्दीतील डोंगरमाथा व उतारावरील जैववैविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणांच्या प्रश्नावर आमदार, खासदारही उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. या आरक्षणाबाबत मते जाणून घेण्यासाठी शासननियुक्त समितीने बोलाविलेल्या बैठकीला एकही लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिला नसल्याचे समोर आले आहे.
महापालिका हद्दीतील टेकड्यांवरील बीडीपी आरक्षणासह पीएमआरडीए हद्दीतील डोंगर माथा व डोंगर उतार झोनचा पुनर्विचार करण्याबाबत राज्य शासनाने माजी निवृत्त आयएएस अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट गठित केला आहे. (Latest Pune News)
या अभ्यास घटाने हिल टॉप हिल स्लोप तसेच बीडीपी आरक्षाबाबत शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून त्यावर अभिप्राय द्यायचा आहे. त्यानुसार या समितीकडून बीडीपी आरक्षणाबाबत नक्की काय निर्णय घेतला पाहिजे, यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जात आहे.
त्यांच्यासमवेत निर्णय प्रकियेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या आमदार- खासदारांची बीडीपी आरक्षणाबाबत नक्की काय भूमिका आहे, हे जाणून घेण्यासाठी या समितीने काही दिवसांपूर्वी बैठक बोलावली होती. मात्र, शहरासह पीएमआरडीए हद्दीतील एकही मंत्री, खासदार, आमदार फिरकला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे टेकड्यांबाबत लोकप्रतिनिधींची उदासिनता समोर आली आहे.
अनेक लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी बीडीपीचे आरक्षण पडले असून त्याचा फटका येथील छोटे-छोटे जागा व्यावसायिक आणि रहिवाशांना बसत आहे. असे असताना स्थानिक आमदारांनी मात्र या प्रश्नाबाबत उदासिन दाखविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हरकती-सूचनांवर सुनावणी
बीडीपी आरक्षणाबाबत समितीची नियुक्ती करण्यापूर्वी आलेल्या हरकती-सुचनांवर मंगळवारी नगररचना विभागाकडून सुनावणी घेण्यात आली. जवळपास 38 हरकतींवर सुनावणी घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान या समितीकडून नव्याने बीडीपी ग्रस्तांकडून हरकती- सूचना मागविल्या जाणार काय याबाबत स्पष्टोक्ती होऊ शकलेली नाही.
मुदतवाढीची मागणी
शासनाने नेमलेल्या अभ्यास गटाला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्यांचा कालावधी दिला होता. मात्र, हा कालावधी संपून गेला असून अद्याप समितीचे काम बाकी आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी समितीकडून शासनाकडे केली आहे.