पुणे: नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाचा निःपक्षपाती तपास होऊन गुन्हेगारांना कडक शिक्षा व्हावी, असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाची स्थापना करावी, जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम तयार करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करावी, शासनाने अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या सोशल मीडियावरील जाहिरातींचे नियमन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने तयार करायला हवी, अशा विविध मागण्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा भोंदूबाबांची यादी आणि शक्य असेल तेथे यासंदर्भातील पुरावे असलेला पेन ड्राईव्ह अंनिसचे कार्यकर्ते जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या सुपूर्त करणार आहेत, अशी माहिती अंनिसकडून देण्यात आली.
विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्यकारी समिती सदस्य नंदिनी जाधव, मुक्ता दाभोलकर, नीता सामंत, मिलिंद देशमुख, राहुल थोरात, हमीद दाभोलकर, श्रीपाल ललवाणी यांनी सांगितले. सामान्य नागरिक आणि पीडित व्यक्ती या बाबांकडून होणाऱ्या शोषणासंदर्भात अंनिस कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत असतात.
प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा भोंदू बाबांची यादी आणि शक्य असेल तेथे याबाबत पुरावे असलेला पेन ड्राईव्ह अंनिसचे कार्यकर्ते जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या सुपूर्त करणार आहेत, याविषयीचे निवेदन अंनिसच्या राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य मुक्ता दाभोलकर, राजीव देशपांडे, गणेश चिंचोले यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांना दिले.
भोंदू बाबांसंदर्भात हेल्पलाईन...
आपापल्या परिसरातील भोंदू बाबांबद्दल माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने हेल्पलाइन सुरू केल्या आहेत. भोंदू बाबांबद्दल माहिती देण्यासाठी 9922048832, 8087876809 या हेल्पलाइनवर संपर्क करावा, तर ज्योतिषी, भोंदू बाबा महिलांचे शोषण करत असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 9422305929 यावर संपर्क करावा. याद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे तथ्य तपासून वेळोवेळी त्यांची यादी अंनिसचे कार्यकर्ते पोलिसांना देणार आहेत, असेही अंनिसकडून सांगण्यात आले.
जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम तयार करण्याची मागणी
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या बलिदानानंतर 2013 साली जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर झाला. याला एक तप उलटून गेले, तरीही शासनाने या कायद्याचे नियम तयार केलेले नाहीत. या नियमांचा प्रस्तावित मसुदा महाराष्ट्र अंनिसने याआधी शासनाला सादर केलेला होता. परंतु लवकरच पुन्हा एकदा अंनिसच्या वतीने या नियमांचा मसुदा सामाजिक न्याय विभागाला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती अंनिसकडून देण्यात आली.