पुणे: अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी आणि कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी जेव्हा प्रत्यक्षात जातात तेव्हा काही मस्तवाल वाळूमाफिया त्यांच्यावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न करतात. अशा घटनेत संबंधितांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल लोकअदालतीचे आयोजन केले होते, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी उपस्थित होते. (Latest Pune News)
पवार म्हणाले, या वाळूमाफियांना अमाप पैसा मिळतो. त्यातून येणारा बेमुर्वतखोरपणा वाढीस लागलेल्या अशा लोकांना तुरुंगात टाकून ‘चक्की पिसवायला’ लावल्याशिवाय ते सरळ होणार नाहीत. प्रशासन आपले काम पार पाडते, त्यात त्यांच्या बाजूने काही चूक नसते. मात्र, हे माफिया मस्तवालपणा दाखवतात. त्यांच्या डोक्यातील माज उतरविण्याची ताकद सरकारकडे आहे आणि आता ते कृतीत आणले जाणार आहे.
कोणतेही सरकार कितीही चांगले निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तरी प्रशासनाची साथ मिळाली पाहिजे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी लक्ष घातल्यामुळेच हे बदल शक्य झाले आहेत.
महसूलमंत्र्यांनी आता हा उपक्रम राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महायुतीला बहुमत देऊन जनतेने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. आता सरकार आणि प्रशासनाने जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरले पाहिजे. महसूल न्याय प्रकरणांमध्ये आता ऑनलाइन सुनावण्या होत आहेत. ही काळाची गरज आहे.
...तर ‘त्या’ अधिकार्यांना मिळणार प्रोत्साहन निधी
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी महसूल अधिकार्यांना मल्टिपर्पज वाहन देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर पवार म्हणाले, नाशिक, अमरावती, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोकण या विभागांतील प्रस्तावांना मान्यता दिली जाईल. त्यानंतर इतर मोठ्या जिल्ह्यांनाही टप्प्याटप्याने ही सुविधा दिली जाईल. अधिकार्यांकडून कामाची अपेक्षा ठेवताना त्यांना पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. शासनाचे जे विभाग अधिकाधिक महसूल शासनाच्या तिजोरीत आणतील त्यांना त्या प्रमाणात प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.