पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था तथा विकास सोसायट्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षण वर्गवारीचे सुधारित निकष सहकार आयुक्तालयाने तयार केले आहेत. त्या लेखापरीक्षण वर्गवारीचा गुणतक्ता मसुदा विकास सोसायट्यांना चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 पासूनच्या लेखापरीक्षणाकरिता लागू करण्याच्या परिपत्रकीय सूचना सहकार आयुक्त सौरभ राव यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे लेखापरीक्षकांनी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण केल्यानंतर देण्यात येणार्या वर्गवारीमध्ये एकसमानता व एकसूत्रता राखली जाण्यास मदत होणार आहे.
वैधानिक लेखापरीक्षकांनी घोषित लेखापरीक्षण वर्गवारी गुणतक्ता प्रत संबंधित वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालासोबत जोडणेदेखील अनिवार्य केले आहे. तसेच, या गुणतक्त्यामध्ये परस्पर कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात येऊ नये आणि परिपत्रकीय सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा, संंबंधित लेखापरीक्षक सहकार कायद्यातील कलमांन्वये उचित कारवाईला पात्र राहतील, असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे. विकास सोसायट्यांसाठीच्या वैधानिक लेखापरीक्षण वर्गवारीबाबत सहकार आयुक्तालयाने यापूर्वी 16 सप्टेंबर 2002 रोजीच्या परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित केलेल्या होत्या.
सोसायट्या आता संगणकीकरणासह बहुउद्देशीय व्यवसायाचे केंद्र होत असून, काळानुरूप संस्थांच्या वर्गवारी निकष बदलण्यात आले आहेत. सहकार कायद्यानुसार वैधानिक लेखापरीक्षकाने ते पूर्ण झाल्यावर संस्थेस लेखापरीक्षण वर्गवारी द्यावयाची असते. ज्यामुळे संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती सुयोग्य असल्याचे निदर्शनास येते. विकास सोसायट्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून वितरित होणार्या विविध कर्जांसाठी लेखापरीक्षा वर्गवारी, निकष म्हणून पाहिले जाते. अ, ब, क आणि ड या वर्णाक्षराने निश्चित केल्याने अनुक्रमे अत्युत्कृष्ट, उत्कृष्ट, बरा व वाईट अशी संस्थेची आर्थिक पत व विश्वासार्हता निश्चित करण्यासाठी सुलभता प्राप्त होते.
भांडवलाचे जोखीम संपत्तीशी प्रमाण (सीआरएआर), स्वनिधीचे खेळत्या भांडवलाचे प्रमाण, स्वनिधीतील वाढ, ढोबळ अनुत्पादक जिंदगीचे प्रमाण व निव्वळ अनुत्पादक जिंदगीचे प्रमाण (नेट एनपीए), पर्याप्त तरतुदी, थकबाकीदार सभासदांबाबत कर्ज वसुलीची कायदेशीर कारवाई, कर्जव्यवहार, निव्वळ नफ्याचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण, नफा विभागणी, व्यवस्थापन कार्यक्षमता आदींबाबत घोषित परिपत्रकान्वये 100 पैकी प्रत्येक नमूद मुद्द्यांना किती गुण द्यायचे, वजा करावयाचे गुण आदींवर लेखापरीक्षकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा