पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात गतवर्षीच्या खरीप हंगाम 2023 मध्ये पिकाची लागवड नसताना पीक विमा काढणे, इतर शेतकर्‍यांच्या नावावर, तसेच शासकीय जमिनींवर काढण्यात आलेला बनावट पीक विमा प्रकरणे कृषी विभाग व विमा कंपन्यांच्या सतर्कतेमुळे शोधून काढण्यात यश आले आहे. त्यातून सुमारे 408 कोटी रुपयांचा शासनाचा पीक विमा हप्ता वाचविल्याची माहिती कृषी सहसंचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विनयकुमार आवटे यांनी दिली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शासकीय विमा हप्त्याचे 287 कोटी 83 लाख रुपये आणि हवामानावर आधारित फळ पीक विम्याचे 120 कोटी 82 लाख रुपये मिळून  एकूण 408 कोटी 65 लाख रुपये शासनाचा पीक विम्याचा हप्ता बनावट पीक विमा प्रकरणात वाचविण्यास कृषी आयुक्तालयाला यश आले आहे.

याबाबतची माहिती अशी, खरीप 2023 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत एक कोटी 70 लाख 79 हजार विमा अर्ज प्राप्त झाले. त्याचे पीक विमा संरक्षित क्षेत्र 113 लाख हेक्टर होते आणि एकूण पीक विमा हप्ता 8 हजार 15 कोटी रुपये होता. कृषी विभागाने तपासणीअंती नाकारलेल्या विमा अर्जांची संख्या दोन लाख 89 हजार 607 इतकी होती. त्याचे विमा संरक्षित क्षेत्र चार लाख हेक्टरइतके असून, त्यामध्ये केंद्राचा पीक विमा हप्ता 112 कोटी 82 लाख, राज्याचा हिस्सा 174 कोटी 99 लाख, शेतकरी हिस्सा 2.89 लाख रुपये होता. इतर शेतकर्‍यांच्या नावावर पीक विमा काढणे, शासकीय जमिनी, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रावर विमा काढणे, मंदिर-मशीद ट्रस्ट क्षेत्रावर विमा काढणे, सात-बारा व आठ अ वरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढणे, पिकाची लागवड केलेली नसताना विमा काढल्याचे कृषी विभागाच्या तपासणीत आढळून आले आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या तपासणीमध्ये बनावट अर्ज करण्यास मदत करणार्‍या संबंधित 24 नागरी सुविधा केंद्रांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच, संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने 11 सुविधा केंद्रांचे परवाने कृषी व महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने रद्द केल्याचेही आवटे यांनी सांगितले.