पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणेकरांना मिळकत करामध्ये मिळणारी ४० टक्के सुट कायम राहणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. येणाऱ्या पहिला कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव आणून मान्यता देण्यात येणार आहे.
पुणेकरांना १९६९ पासून मिळकतकरात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. राज्य शासनाच्या लोकलेखा परीक्षणामध्ये २०१०-११ मध्ये या सवलतीवर अक्षेप घेण्यात आला, तसेच ही सवलत रद्द करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तेव्हापासून कोणत्याही राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नव्हती.
मात्र, फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१८ मध्ये या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने मिळकतधारकांना ४० टक्के सवलत रद्द करून थकबाकीची बिले दिली होती. यावरून नागरिकांमध्ये नाराजी वाढल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाच महिन्यापूर्वी पुणेकरांनी थकबाकी भरू नये, राज्य सरकार ही सवलत पूर्ववत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. आर्थिक वर्ष संपण्यास काही दिवसच शिल्लत असतानाही यावर काहीच निर्णय झाला नाही.
कसबा पेठ आणि चिंचवड पोट निवडणुक झाल्याबरोबर राज्य शासनाने पिंपरी चिंचवड महापािलका हद्दीतील बांधकामांना शास्तीकर माफ करण्याचा आदेश काढला. यानंतर पुण्यातुन मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पूर्ववत करण्याची नागणी जोर धरू लागली.
गेल्या आठवड्यात आमदार सुनील टिंगरे , चेतन तुपे यांनी मिळकत कराच्या सवलतीसंदर्भातील विषय विधीमंडळात उपस्थित केला हाेता. आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी विधी मंडळात ही मागणी करताना, पाचशे चाैरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकत कर माफ करावी, अशी मागणी केली हाेती. तसेच शहर भाजपचे शिष्टमंडळही मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याविषयासंदर्भात भेटले हाेते. याविषयावर बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले हाेते.
मुंख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज ( ता. १७ ) बैठक झाली. या बैठकीत करातील ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येणाऱ्या पहिला कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव आणून मान्यता देण्यात येणार आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, महापािलका आयुक्त विक्रम कुमार, कर आकारणी आणि संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख उपस्थित होते.
.हेही वाचा