पुणे : राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या वतीने दरवर्षी लघू, सूक्ष्म तसेच मध्यम उद्योजक उभे राहावेत, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्यासाठी विविध बँकांचे सहकार्य घेतले जाते. त्यातून या वर्षी पुणे विभागात वर्षभरात नव्याने सुमारे साडेतीन हजार उद्योजक स्वत:च्या पायावर उभे राहिले आहेत. यासाठी त्यांना मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेतून सुमारे 13 हजार कोटींचे अनुदानासह कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. एकूण उद्दिष्टांच्या 71 टक्के नव्याने उद्योजक या विभागात उभे राहिले आहेत.
राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध जिल्ह्यांत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून लघू, सूक्ष्म तसेच मध्यम तरुण उद्योजक उभे राहावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असतात. तरुण किंवा तरुणींनी नोकरीच्या मागे न लागता उद्योजक व्हावे, हा हेतू त्यामागील आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग संचालनालयाच्या वतीने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जाते.
अर्थात, जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळ यांच्या माध्यमातून या योजनेतून पुढे जाता येते. या योजनेत कोणताही उद्योग उभारावयाचा असेल तर त्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग गटासाठी 10, तर इतर प्रवर्गासाठी 5 टक्के टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. मिळालेल्या कर्जावर शासनाकडून शहरी भागासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गसाठी 15, तर इतर प्रवर्गसाठी 25 टक्के अनुदान देण्यात येते. ग्रामीण भागासाठी अनुक्रमे 25 आणि 35 टक्के अनुदान देण्यात येते.
उद्योग विभागाच्या पुणे विभागांतर्गत पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर असे पाच जिल्हे समाविष्ट आहेत. 2023-24 या वर्षासाठी साडेचार हजारांहून अधिक नवीन उद्योजक तयार करण्यासाठी उद्दिष्ट शासनाने दिले होते. त्यापैकी आलेल्या अर्जातून 3 हजार 314 जणांना उद्योग केंद्राच्या नियमानुसार उद्योग उभा करण्यासाठी 10 ते 50 लाखांपर्यंत विविध बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले.
त्या माध्यमातून या सर्व उद्योजकांना 12 हजार 896 कोटी 27 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. मागील अनेक वर्षांपासून नवउद्योजक उभारण्याची टक्केवारी अत्यंत कमी होती. ती या वर्षी 70 टक्क्यांच्या पुढे गेली. मागील दोन वर्षात म्हणजेच 2022-23 मध्ये 37 टक्के, तर 2021-22 मध्ये हीच टक्केवारी 40 टक्क्यांच्या आत होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत पुणे विभागात यावर्षी नवउद्योजक उभारण्याच्या टक्केवारीत कमालीची वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
हेही वाचा