दिगंबर दराडे
पुणे : रेतीमाफियांना चाप लावण्यासाठी शासनाने स्वस्त वाळू देण्याची घोषणा झाल्यानंतर आता वाळूचे पंधरा डेपो उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे यांनी दै. 'पुढारी'ला दिली. जिल्ह्यात पंधरा डेपो सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याची प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे. शिरूरला दोन डेपो सुरू केले आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणानुसार 600 रुपये ब—ास दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे. तालुकानिहाय वाळूचे डेपो उभारण्यात येणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यात तब्बल 149 वाळूचे स्पॉट प्रशासनाने शोधले आहेत. मात्र, काही स्पॉटवर वर्षभर पाणी असल्याने उपसा करणे शक्य होणार नसल्याने या ठिकाणी डेपो उभारणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे याकरिता पर्याय प्रशासनाकडून शोधण्यात येत असल्याचे मोरे यांनी सांगितले. राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी संबंधित विभागाने मागणी केल्यास नियमानुसार गट अथवा घाट राखून ठेवण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी यादी सादर केल्यास वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध होणार आहे. यासाठी वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यांना करावा लागेल. प्रत्येक तालुक्यात वाळूचे डेपो उभारण्यात येणार आहेत. त्याकरिता जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना केलेल्या आहेत. त्या ठिकाणीच वाळूचा साठा आणि मोजमाप केले जाणार आहे. शासनाच्या या धोरणानुसार वाळूची विक्री केल्यानंतर स्वस्त दराने उपलब्ध होणार आहे.
पात्रातून वाळू थेट बांधकाम व्यावसायिक पायाभूत सुविधांची कामे करणार्‍या यंत्रणांना मिळणार आहे. त्यानुसार आता लिलाव बंद करून नागरिकांना स्वस्त दरात घरपोच वाळू मिळणार आहे. वाळू स्वस्त उपलब्ध झाल्याने बांधकाम खर्चात घट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
लवकरात लवकर डेपो सुरू झाल्यानंतर निश्चितपणे सामान्यांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. शासनाने राबविलेल्या धोरणामुळे माफियांना दणका बसणार आहे. मनमानी होणारी वाळूची विक्री रोखली जाणार आहे.
हेही वाचा