डोळखांब : पुढारी वृत्तसेवा : शहापुर तालुक्यातील सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विविध मागण्यांसाठी शहापुर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागावर मोर्चा काढला. विशेष म्हणजे यावेळी श्रमजीवी संघटनेने चक्क शिक्षण अधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या दालनात विद्यार्थांची शाळा भरवल्याने शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले.
संबंधित बातम्या
शहापुर तालुका हा आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ तालुका आहे. याठिकाणी पेसा क्षेत्र असताना देखील केंद्र सरकारच्या सन 2002 च्या 86 व्या संविधान -विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद 21 क अन्वये प्राथमिक शिक्षणाच्या मुलभुत अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तिचे शिक्षण देणारा अधिकार अधिनियम 2009 शासनाने पारित करून भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तिचे शिक्षण पुरविणे, शाळांमध्ये प्रवेश देणे, तसेच पटा प्रमाणे शिक्षक देने गरजेचे असतांना देखील शहापुरात निकष पाळले जात नाहीत.
शहापुर तालुक्यात 457 जि.प.प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैंकी 52 शाळा एक शिक्षकी आहेत.मंजुर शिक्षक पदांपैंकी 164 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पेसा क्षेत्रात मोफत व सक्तिचे शिक्षण मिळणे कठीण होवुन बसल्याने श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली पशुधनासहीत तालुक्यातील साकडबाव व इतर शाळातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण विभागावर मोर्चा काढला. तर शिक्षण अधिकार्याचे दालनातच शाळा भरवली, प्रार्थना, बडबड गीत गायल्याने शिक्षण विभागाची भंबेरी उडाली.
यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांना पट संख्येनुसार शिक्षक द्यावा, रिक्त पदे भरावित, गट शिक्षण अधिकार्यांचे अधिकारात केलेल्या शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्ति शिक्षक हे नविन शिक्षक मिळेपर्यंत रद्द करू नयेत, शासन निर्णया प्रमाणे सर्व शिक्षक सेवेच्या ठिकाणी रहावेत, मुख्यालयी रहाण्याच्या खोट्या ठरावांची चौकशी करावी, विटभट्टीवरील विद्यार्थांची सर्वे करून त्यानां शाळेत दाखल करावे या विविध मागण्याकेल्या. श्रमजीवीचे दशरथ भालके, सचिव प्रकाश खोडका, सुरेखा गोडे, लक्ष्मण चौधरी यांनी शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण यांचे सोबत चर्चा केली.