वाडा : वाडा शहरवासीयांना मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा या उद्देशाने जवळपास 50 कोटी रुपये खर्चून नवीन पाणीपुरवठा योजना वाडा शहरांमध्ये राबविली जात आहे. योजनेचे काम जागोजागी जोमाने सुरू असून जलकुंभ देखील उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विविध प्रभागांमध्ये जलवाहिन्या टाकण्याचे काम कंत्राटदराकडून सुरू असून यामुळे नव्याने बनवलेल्या काँक्रीट रस्त्यांचा मात्र अक्षरशः बळी घेतला जात आहे.
विवेकनगर, मंगलपार्क तसेच ऐनशेतरोड या भागात जलवाहिन्या टाकण्यासाठी तोडलेले काँक्रीट रस्ते अनेक दिवस होऊनही जैसेथे असून त्रास सोडणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनी याबाबत संताप व्यक्त केला आहे.
वाडा नगरपंचायत हद्दीत करण्यात येणारी बहुतांश कामे नियोजनशून्य असून यामुळे एकीकडे कामे करायची तर दुसरीकडे याच कामांवर हातोडा मारायचा असा उफराटा कारभार बघायला मिळत आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहरातील विविध भागांमध्ये 6 जल कुंभ उभारले जात असून हर घर जल देण्यासाठी जागोजागी जलवाहिन्या टाकल्या जात आहेत.
ऐनशेतरोड भागात नुकताच सुस्थितीत असणारा काँक्रिट रस्ता मशीनच्या साह्याने तोडण्यात आला मात्र अजूनही या रस्त्यावर ठोस दुरुस्ती करण्यात आली नसून मातीचे साम्राज्य डोकेफोड करीत आहे. विवेकनगर भागातील रस्त्याची हीच अवस्था आहे.
कंत्राटदार नादुरुस्त केलेले रस्ते पुन्हा पूर्ववत करून देतील कारण त्यासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर आहे असे अधिकारी सांगत अस असले तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. खराब रस्त्यामुळे वाडा शहरवासीयांनी अनेक वर्ष ज्या रस्त्यांची वाट बघितली तेच काँक्रिट रस्ते आता नगरपंचायतीच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे पुन्हा मरणपंथाला जाण्याची भीती लोकांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्याधिकारी मनोज पष्टे यांनी कंत्राटदराला रस्ते तातडीने दुरुस्त करून द्यावेत अशा सूचना दैनिक पुढारीला दिली होती मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यांवर कुठलीही ठोस दुरुस्ती होताना दिसत नसल्याने कंत्राटदार अधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दुरुस्तीचा निधी तोकडा?
वाडा शहरातील पाणीपुरवठा योजना ज्यावेळी मंजूर झाली त्यावेळी शहरातील बहुतांश रस्त्याचे काँक्रीटीकरण झालेले नव्हते. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी करण्यात आलेली तरतूद प्रत्यक्षात आता तोकडी असून तोडलेले रस्ते दुरुस्तीबाबत कंत्राटदार ठेंगा दाखवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या दिसणारे चित्र त्याचीच पूर्वसूचना आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे असून याबाबत पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी अशी मागणी केली जात आहे.