विरार : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणणाऱ्या विरार-अलिबाग बहुविध वाहतूक मार्ग प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर हिरवा कंदील दिला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड या भागांतील प्रवास अधिक वेगवान होणार असून, मुंबईवरील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सुमारे 31 हजार 793 कोटी 47 लाख रुपयांचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या द्रुतगती मार्ग प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे.
विशेष म्हणजे विरार ते अलिबाग प्रवासाचा कालावधी जवळपास दीड तासांनी कमी होणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा नवघर (वसई) ते बालवली (पेण) दरम्यान उभारण्यात येणार असून, त्याची लांबी सुमारे 96.41 कि.मी. इतकी असेल. संपूर्ण मार्गाची एकूण लांबी 126 कि.मी. राहणार आहे. हा मार्ग विरार, वसई, भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबई आणि अलिबाग या महत्त्वाच्या भागांना थेट जोडणार आहे.
मुंबईअहमदाबाद महामार्ग, मुंबईपुणे द्रुतगती मार्ग, अटल सेतू, जवाहरलाल नेहरू बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशीही या मार्गाची जोडणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यापार, बंदर वाहतूक आणि दैनंदिन प्रवास यांना मोठी चालना मिळेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.हा महामार्ग केवळ वाहनांसाठीचा रस्ता नसून भविष्यातील वाहतूक गरजा लक्षात घेऊन बहुविध स्वरूपात विकसित करण्यात येणार आहे.
मुख्य मार्गासाठी 8 ते 10 पदरी द्रुतगती मार्ग, त्यासोबत सेवा रस्ते, बससाठी स्वतंत्र मार्गिका, मेट्रोसाठी राखीव जागा, जलवाहिन्या आणि वायूवाहिन्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मेट्रो क्र. 14 या मार्गिकेतून नेण्याचा प्रस्ताव असल्याने भविष्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
संपूर्ण प्रवासासाठी चारचाकी वाहनांकडून सुमारे 765 रुपये मार्गकर आकारला जाऊ शकतो, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मात्र अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या सार्वजनिकखासगी भागीदारी मूल्यमापन समितीच्या मान्यतेनंतर घेतला जाणार आहे. विरार- अलिबाग बहुविध वाहतूक मार्ग प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, पालघर ते रायगड या पट्ट्यात आर्थिक आणि पायाभूत विकासाचा नवा अध्याय सुरू होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’
विरार-अलिबागया मार्गासाठी सार्वजनिकखासगी भागीदारी तत्त्वावर ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यापूर्वी प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाल्याने प्रक्रिया रखडली होती. मात्र नव्या आर्थिक आराखड्यानुसार मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे आता प्रत्यक्ष कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या मार्गासाठी आवश्यक जमीन संपादनासाठी राज्य शासनाने यापूर्वीच 22 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार
महामार्गावर एकूण नऊ मोठे उड्डाण जंक्शन्स उभारण्यात येणार असून, त्यामुळे विविध द्रुतगती मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी सहज जोडणी उपलब्ध होणार आहे. पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील तब्बल 104 गावांमधून हा मार्ग जाणार असल्याने त्या परिसरातील शहरीकरण, उद्योगविकास आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल. तसेच मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनसंख्या लक्षात घेता भविष्यातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पहिला टप्पा पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, वडोदरामुंबई द्रुतगती मार्गाशी जोडणारा भाग पुढील 18 महिन्यांत पूर्ण करण्यावर भर आहे.