विरार ःराज्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि बहुप्रतीक्षित अशा विरारअलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर प्रकल्पाला गती मिळाली असून, या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडणार आहे. सुमारे 128 किलोमीटर लांबीच्या या कॉरिडॉरमध्ये 8 पदरी महामार्ग उभारण्यात येणार असून, त्याच मार्गिकेतून मेट्रो सेवा देखील चालवण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्ते आणि मेट्रो या दोन्ही सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हा कॉरिडॉर पालघर, ठाणे आणि रायगड या तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना जोडणार आहे. सध्या या भागांमधील प्रवासासाठी मोठा वेळ खर्ची पडतो, मात्र हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रे, बंदरे आणि पर्यटन स्थळांदरम्यान थेट संपर्क निर्माण होणार असल्याने आर्थिक हालचालींनाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार असून, यासाठी सुमारे 31 हजार 793 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. शासनाच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या कॉरिडॉरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे महामार्गाच्या मध्यभागातून मेट्रो धावणार आहे. दोन्ही बाजूंना चार-चार पदरी रस्ते आणि मधोमध मेट्रो मार्ग अशी रचना असणार आहे. त्यामुळे खासगी वाहनांसोबतच सार्वजनिक वाहतुकीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्या आणि वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या महामार्गावर टोल आकारणी केली जाणार असून त्याचे दर काय असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हलक्या वाहनांसाठी संपूर्ण मार्ग वापरल्यास अंदाजे 765 ते 1000 रुपयांच्या दरम्यान टोल आकारला जाऊ शकतो. मात्र, अंतिम दर शासनाकडून अधिकृतरीत्या जाहीर होणे बाकी आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये याबाबत उत्सुकतेसोबतच काही प्रमाणात चर्चा देखील सुरू आहे.
विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार
एकूणच, विरारअलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर हा केवळ एक रस्ता प्रकल्प नसून, भविष्यातील दळणवळण आणि आर्थिक विकासाचा कणा ठरणारा उपक्रम मानला जात आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेश आणि कोकण यांच्यातील अंतर कमी होऊन विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
