विरार ः वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून नियोजनाच्या अभावामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या सुधारित खर्चाचा थेट फटका नागरिकांना बसत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रशासकीय ढिलाई, तांत्रिक बाबींकडे केलेले दुर्लक्ष आणि चुकीच्या निर्णयप्रक्रियेमुळे विविध कामांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असून खर्चातही मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषतः जलसाठा केंद्रे व संबंधित यंत्रणांच्या देखभालीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांच्या कामांमध्ये सातत्याचा अभाव असून, वेळेवर काम पूर्ण न झाल्याने खर्च वाढत चालला आहे. काही ठिकाणी तर अंदाजपत्रक तयार करताना आवश्यक तांत्रिक बाबींचा विचारच करण्यात आलेला नसल्याचे उघड झाले आहे.
सुर्या प्रकल्पाशी संबंधित टप्पा क्रमांक 1 व 3 अंतर्गत देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली होती. या कामांची मुदत निश्चित करण्यात आली असतानाही कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना देखील जुन्याच चुका पुन्हा घडल्याचे दिसून आले आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पांमध्ये जीएसटीच्या रकमेतही मोठी वाढ झाल्याने खर्चात तब्बल 80 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची बाब समोर आली आहे. सुरुवातीला मर्यादित असलेला खर्च आता प्रचंड वाढला असून, त्यामुळे महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. काही कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी लागली असून, याचा परिणाम इतर विकासकामांवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी उभारण्यात आलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चातही मोठी तफावत आढळून आली आहे. सुरुवातीला मंजूर करण्यात आलेल्या निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्च खूपच वाढला असून, काही ठिकाणी तर अपेक्षेपेक्षा दुपटीने अधिक खर्च करण्यात आला आहे.
परिणामी, नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होत असून आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट होत आहे. संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत असून, आधी कामे पूर्ण करून नंतर त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची पद्धतही प्रश्नांकित ठरत आहे. अशा प्रकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याची भावना वाढत आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यास आणखी गंभीर बाबी उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.