पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थानिमित्त विकासकामांचा ध्यास घेत असताना, नाशिककरांचा श्वास असलेल्या वृक्षांवर महापालिकेने कुऱ्हाड चालविली. शनिवारी (दि. ४) ते सोमवार (दि.६) या काळात शहरात झालेल्या वृक्षतोडीला मंगळवारी (दि.७) राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती दिली. येत्या २८ एप्रिलपर्यंत आता एकाही वृक्षाला हात लावता येणार नाही, असे आदेश लवादाने दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते मनीष बाविस्कर यांचे वकील अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी दिली.
सुनावणीनंतर बोलताना वकील पिंगळे म्हणाले की, महापालिका सुटीचा डाव साधून, शहरात जी वृक्षतोड करीत होती, त्यावर हरित लवादाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिका उच्च न्यायालयात असो वा हरित लवादात, आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे वेळेत सादर करीत नाही. एकीकडे तक्रारदारांच्या हरकतींवर सुनावणीचे सोंग करायचे आणि दुसरीकडे सुनावणीनंतर झालेला निर्णय तक्रारदारांना कळू न देता, तातडीने वृक्षतोड करायची, अशी प्रशासनाची पद्धत समोर आली आहे.
ही मोडस ऑपरेंडी लक्षात आल्यानंतर लवादाने तत्काळ स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. भविष्यातही प्रशासनाने शहराचा आणि पर्यावरणाचा इतिहास लक्षात घेऊन, हरित कुंभ साजरा करावा अन्यथा कायदेशीर लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या निर्णयामुळे निसर्गप्रेमींना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, २८ एप्रिलपर्यंत आता एकही फांदी तोडता येणार नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकच्या रस्त्यांवर भावनिक नाट्य पाहायला मिळत होते. पर्यावरणप्रेमींनी झाडांना घट्ट मिठी मारून चिपको आंदोलन केले, झाडांवर चढून निषेध नोंदविला आणि डोळ्यांत पाणी आणि हातात मेणबत्त्या घेऊन वृक्षांना मूक श्रद्धांजली वाहिली, तरीही प्रशासनाची करवत थांबायला तयार नव्हती. 'ज्या झाडांनी दिली सावली, त्यांनाच मारतेय मनपा माउली?' अशा शब्दांत नागरिकांनी आपला संताप व्यक्त केला होता.
'झाड तेच, जागा नवी'
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा गेल्या काही वर्षांत ४६ निष्पापांचे अपघाती बळी घेणारे रस्त्याच्या मधोमध उभे असलेले वृक्ष तोडणे योग्यच असल्याचा दावा करत महापालिकेच्या वृक्षतोडीचे महापौर हिमगौरी आहेर-आडके व उपमहापौर विलास शिंदे यांनी समर्थन केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने संवर्धनाला प्राधान्य देत पर्यावरणपूरक उपाययोजना केल्याचे नमूद करत ७ वड व ८ पिंपळ वृक्षांची पुनर्लागवड करण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी संकल्पनेतून वृक्षलागवडही केली जाहीर केले.
'झाड तेच, जागा नवी' या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते रुंदीकरणात अडथळा ठरणाऱ्या शेकडो झाडांवर महापालिकेने कुन्हाड चालविली आहे. स्थानिक नागरिकांकडून या वृक्षतोडीचे समर्थन केले जात असताना पर्यावरणप्रेमींनी मात्र या वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन उभारले आहे.
यासंदर्भात महापौर, उपमहापौरांनी भूमिका जाहीर करत वृक्षतोडीचे समर्थन केले आहे. महापौरांनी म्हटले की, शहरातील वाहतूक कोंडी व अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. २०१५ ते २०१९ या कालावधीत विविध अपघातांत २३ जण जखमी झाले असून, ३१ जणांचा मृत्यू झाला. तसेच पोलिस नोंदीनुसार एकूण ४६ निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला.
नुकत्याच झालेल्या अपघातात २४ वर्षीय पदवीधर तरुणाचा मृत्यू झाला तर दोन जण जखमी आहेत. ही स्थिती गंभीर असून, सुरक्षेसाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वृक्षसंवर्धनासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी आंदोलन-कर्त्यांकडून नऊ सदस्यांची नावे मागविण्यात आली होती. मात्र, नावे प्राप्त नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
गोदापात्राची कामगारांमार्फत स्वच्छता
गोदापात्रासह अहिल्यादेवी होळकर पूल परिसरात गोदावरी नदीमध्ये जलपर्णीचा मोठा साठा झालेला आहे. त्या ठिकाणी यंत्राद्वारे स्वच्छता सुरू असली तरी आवश्यक पाण्याची पातळी नसल्याने अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आता मनपामार्फत कामगारांच्या सहाय्याने हाताने स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात येणार असल्याचे महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी सांगितले.
वृक्षतोडीचा निर्णय अचानक नाही
वृक्षतोडीबाबत कोणताही निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात १७ फेब्रुवारी रोजी वृत्तपत्रांद्वारे जाहीर नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतर ३० मार्च रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सर्वांच्या मते व सूचना विचारात घेऊन पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. या विषयावर २८ एप्रिल रोजी हरित लवादासमोर सुनावणी होणार असून, मनपा सर्व बाबी सादर करणार आहे.
महापालिका प्रशासन उच्च न्यायालय आणि हरित लवादाचे नियम धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने वृक्षतोड करत होते. सोमवारी आमच्या डोळ्यात वृक्षतोडीचे दुःख होते, आज लवादाच्या स्थगितीमुळे आनंदाश्रू आहेत. सिंहस्थासाठी विकास झालाच पाहिजे. आपल्याला झाडांबरोबरच मानवी जीवांचीही काळजी आहे.
- मनीष बाविस्कर, याचिकाकर्ते
शहरातील विद्यमान रस्ते १५ लाख लोकसंख्येसाठी करण्यात आले होते, मात्र, आता लोकसंख्या २५ लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे रस्ते विस्तारीकरण आवश्यक आहे. आम्हीही पर्यावरणप्रेमी आहोत आणि आम्हाला हरितकुंभकरायचाच आहे, मात्र, झाडांपेक्षा मानवी जीवनाची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
- हिमगौरी आडके, महापौर, नाशिक
